मंगळवेढा - सध्या तालुक्यामध्ये दुष्काळाची भीषण तीव्रता असून, शेतकऱ्यांनी आत्महत्या सुरू केल्या, जनावरांचे हाल सुरू आहेत, सरकारला नुसत्या घोषणा करून चालणार नाही तर त्यासाठीच्या ठोस उपाय योजना कधी करणार असा सवाल आमदार भारत भालके यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.    

कलम 293 अन्वये सुरू असलेल्या चर्चेत ते बोलत होते. यावेळी बोलताना हा भालके म्हणाले की 35 गाव उपसा सिंचन योजनेत राजकारण केले गेले. मंजूर योजनेस सत्ताबदलाने निधी दिला नाही त्यामुळे या भागातील शेतकय्रांला हायकोर्टात याचिका दाखल करावी. डिसेंबर 2015 साले पूर्ण होणारे भोसे प्रादेशिक योजना 2018 आले तरीही अद्याप अपूर्ण आहे तर आपल्याला वारंवार गळती होत असलेले यांच्या पाण्यापासून पाच गावे अद्यापि वंचित असून त्यांना तत्काळ पाणी उपलब्ध करण्यात यावे 45 गावातील फळबाग वाचवण्यासाठी सध्या टँकरने पाणी द्यावे लागत आहे. त्यामुळे या गावांना विशेष निधी देणे आवश्यक आहे. शेततळे ठिबक सिंचन आदीसाठी शंभर टक्के अनुदान द्यावे. म्हैसाळचे पाणी शिरनांदगी तलावात सोडण्यासाठी अधिकाय्राकडून नुसत्या तारखाच दिल्या गेल्या पण पाणी अजून आले नाही.

2017 च्या खरीप हंगामामध्ये विमा कंपनीने  दोन तालुक्याला भरपाई देऊन इतर तालुक्यावर मोठा अन्याय केला पिक विमा यादी विमा कंपनी गले लठ्ठ होऊ लागल्याने यंदाच्या हंगामात पीक विमा भरण्यास शेतकरी तयार नाही 2015 -16 दुष्काळात जिल्ह्यासाठी 394 कोटी निधीची तरतूद लेखी पत्र महसूल मंत्र्यांनी दिले पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना एक रुपया मिळाला नाही 52 कोटी  रक्कम कशी वाटायची हा प्रश्न महसूल खात्यासमोर राहिल्याने आलेले पैसे परत पाठवले गेले. त्यामुळे यंदाच्या दुष्काळात शेतकऱ्याशी अशाच पद्धतीने खेळणार का असा सवाल उपस्थित केला नदीकाठच्या भागात जलयुक्त शिवार योजनेत गैरप्रकार झाला असून याबाबत आपल्याकडे पुरावे असून ज्या भागात या हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता होती तिथे न करता नदीकाठच्या पाणी असलेल्या सधन हे अभियान राबविले. कर्जमाफी योजनेचा बोजवारा उडाल्यामुळे पैसे भरूनही शेतकय्रांला कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम फेब्रुवारी अखेरपर्यंत चालण्याची शक्यता असल्याने आलेल्या मजुराला काम देण्यासाठी रोहयोतून मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी ही त्यांनी विधानसभेत बोलताना व्यक्त केली.