सांगली ः येत्या मंगळवारी होणाऱ्या पुणे विभागीय पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी प्रचार टिपेला पोहोचला आहे. असा टिपेचा प्रचार या निवडणुकीत पहिल्यांदाच दिसतो आहे. एरवीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणेच यावेळी भव्य फ्लेक्‍स, जागोजागी प्रचार कार्यालये, पक्ष कार्यकर्त्यांच्या नेत्यांच्या फौजफाट्यासह बैठका-मेळावे असा सारा काही माहोल या निवडणुकीतही तयार झाला आहे. त्यामुळे ही निवडणूकही आता लक्ष्मीपुत्राची झाली आहे. या गदारोळात नेमकी ही निवडणूक कशासाठी असा प्रश्‍न पडावा असे आजचे वास्तव आहे. 

पदवीधर किंवा शिक्षक हा समाजातील क्रेमी लेयरच. शिकले सवरलेले हे मतदार. त्यांची लोकशाही व्यवस्थेबद्दलची अनास्था मात्र अडाण्यांना मागे टाकणारी. यातले बहुतेक मतदार हे कोणी ना कोणी नोंदवलेले. म्हणजे स्वयंस्फूर्तीने मतदार झालेला विरळाच. त्यामुळे यातले किती लोक मतदानासाठी येतील याबद्दल मात्र शाश्‍वती नाही. कारण सरासरी पस्तीस ते चाळीस टक्के मतदानाचा या निवडणुकीचा पूर्वेतिहास. या निवडणुकीसाठी मतदार कोण याला अटी आहेत, मात्र उमेदवार कोण ? याला कोणतीच अट नाही. तो पदवीधर शिक्षक असलाच पाहिजे असे नाही. 

या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी शिक्षण आणि त्याबद्दलची चर्चा-धोरणे हे विषय खरे तर चर्चेचे असायला हवेत. याउलट ही पक्षीय ताकद मोजमापाची आणखी एक निवडणूक झाली आहे हे कोणीही नाकारणार नाही. पदवीधरांचे म्हणजे तरुणांचे प्रश्‍न केंद्रस्थानी असायला हवेत. म्हणजे बेरोजगारी हा सर्वात कळीचा प्रश्‍न. हा प्रश्‍न तर समस्त भूतलाचा. त्यामुळे त्याची चर्चा किंवा सोडवणुकीची जबाबदारी एखाद्या आमदाराची निवडीपुरती कशी निश्‍चित करणार?

बुद्धिवाद्यांच्या सभागृहात या प्रश्‍नांची धोरणात्मक चर्चा या लोकप्रतिनिधीकडून व्हावी, त्यांच्या मार्गदर्शनाने सभागृह समृद्ध व्हावे ही अपेक्षा. तेच शिक्षक लोकप्रतिनिधीबाबतही म्हणता येईल. शिक्षकांच्या वेतनादी मागण्या एकीकडे त्याचवेळी शिक्षणाच्या दिशेवर... धोरणात्मक बाबीवर त्यांच्याकडून वरिष्ठांच्या सभागृहाला मार्गदर्शन व्हावे ही अपेक्षा. आता या कसोटीवर कोण उतरणार, हा प्रश्‍न मात्र या निवडणुकीत चर्चेलाच नाही. उलट अनेक उमेदवारी जातीय-पक्षीय अभिनिवेशाने ही निवडणूक लढवत असल्याचे दिसून येते. अशी समीकरणे मांडून राष्ट्रीय म्हणवले जाणारे पक्षही उमेदवारींचे वाटप करताना दिसतात. शिक्षकांच्या संघटनांचा कधीकाळी या निवडणुकीत प्रभाव असायचा आता तोही लयाला गेलेला दिसतो. 

उमेदवारांच्या जाहीरनाम्यांवर नजर टाकली तर त्याच त्या मागण्या दिसतात. काही मागण्या तर पूर्ण झाल्या तरी त्या जाहीरनाम्यातून ती आश्‍वासने वगळलेली नाहीत. शिक्षक उमेदवारांच्या जाहीरनाम्यातील काही मागण्या तर मनोरंजक आहेत. भविष्य निर्वाह निधीची वार्षिक स्लीप दरवर्षी दिली जाईल. बेरोजगारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ सुरू करणार, वीस वर्षांपासून कोणतेच शासन देत नसलेले वेतनेतर अनुदान देण्यासाठी प्रयत्न करणार, तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या राज्यातील पन्नास ते ऐंशी हजार जणांना कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून घेणार, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून पूर्वीप्रमाणे सर्वांना जुनी पेन्शन योजना मिळवून देणार अशा कितीतरी आश्‍वासनांशी लोकप्रतिनिधी निवडीमागील घटनात्मक हेतूचा संबंध काय असा प्रश्‍न पडतो, पण आहे हे वास्तव आहे. निवडणुकीच्या या गदारोळात अशा प्रश्‍नांना-मुद्यांनाही आता फारसा अर्थ उरलेला नाही. 

संपादन : युवराज यादव