सोलापूर - अपुऱ्या पावसामुळे यंदा पाण्याच्या टंचाईची शक्‍यता असल्याने आता पाणीपुरवठा करण्यासाठी टॅंकरची जुळवा-जुळव सुरू झाली आहे. सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने टॅंकर पुरवठ्यासाठी काढलेल्या निविदेत तब्बल ६२ अटी घातल्याने पुरवठादारांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या आहेत. ज्या भागात पाणीपुरवठा केला आहे त्या भागातील दहा महिलांची स्वाक्षरी आता टॅंकरवाल्याला घ्यावी लागणार आहे. 

यंदा सोलापूर जिल्ह्यात पाचशेदरम्यान टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागेल, असा अंदाज आहे. या टॅंकरची जुळवा-जुळव करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने निविदाप्रक्रिया सुरू केली आहे. टॅंकरने ज्या भागात पाण्याची खेप केली आहे त्या भागातील दहा महिलांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक आहे. सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्या वगळून दहा महिलांची स्वाक्षरी आवश्‍यक असल्याने टॅंकरचालकांना या नव्या डोकेदुखीला सामोरे जावे लागणार आहे. टॅंकरवर जीपीएस यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली आहे. ज्या दिवशी ही यंत्रणा कार्यान्वित राहणार नाही, त्या दिवशी केलेल्या खेपा बनावट धरल्या जाणार आहेत. 

दुष्काळात सुकाळ शोधणाऱ्या टॅंकरमाफिया आणि छावणीचालकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाच्या या अटी वरकरणी आदर्श वाटतात. प्रत्यक्षात मात्र या जाचक अटींपेक्षा कंत्राटच नको म्हणून सोलापूर जिल्ह्याकडे अनेक ठेकेदारांनी पाठ फिरविल्याचे अनुभव आहेत. यंदा दुष्काळाची छाया राज्यभर असल्याने टॅंकरची मागणी सर्वच जिल्ह्यात वाढणार आहे. प्रशासनाच्या जाचक अटींमुळे टॅंकर पुरवठादारांनी सोलापूरकडे पाठ फिरविण्याची दाट शक्‍यता आहे.

दंडाची तरतूद आणि मालमत्तेचा लिलाव
जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या निविदेत दंडाची भरभक्कम तरतूद करण्यात आली आहे. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतर चोवीस तासांत पाणीपुरवठा न केल्यास प्रतिटॅंकर दहा हजार रुपये दंड, मान्य खेपांपेक्षा कमी खेपा केल्यास प्रतिखेप दोन हजार रुपये दंड, जीपीएस नसलेला टॅंकर वापरल्यास प्रतिदिन प्रतिखेप दहा हजार रुपये दंड, जीपीएसमध्ये बिघाड झाल्यास प्रतिदिन प्रतिटॅंकर पाच हजार रुपये दंड करण्यात येणार आहे.

ठेकेदाराने कराराचा भंग केल्यास त्याच्याकडील फरकाची रक्कम वसूल करण्यासाठी जमीन महसुलाची थकबाकी वसुलीप्रमाणे प्रथम ठेकेदाराची मालमत्ता लिलाव करून ही वसुली करण्याचीही अट या निविदेत आहे.