सातारा - जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेला ८६.१८ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनांचा २४.५५ कोटी आणि सर्वसाधारणचा ६१.६३ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. हा निधी मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करायचा असला तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या शक्‍यतेने येत्या दोन महिन्यांत हा निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेपुढे आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी निधी दिला होता. यातील डिसेंबरअखेरपर्यंतचा २४.५५ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. यामध्ये बांधकाम दक्षिण विभागाचा १३.२३ कोटी, बांधकाम उत्तरचा ५.४६ कोटी, कृषीचा २.०७ कोटी, समाजकल्याणचा ३.७४ कोटींचा समावेश आहे. तसेच सर्वसाधारण योजनांतील ६१.६३ कोटी रुपये अखर्चित आहेत. यामध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेकडील १७.५२ कोटी, ग्रामपंचायत विभागाकडे १०.९२ कोटी, आरोग्य विभागाकडे सात कोटी, अंगणवाडींचा ९.३३ कोटी, बांधकाम दक्षिण व उत्तर विभागाकडे आठ कोटी ७५ लाख, पशुसंवर्धन विभागाकडे २.४९ कोटी, शिक्षण विभागाकडे ३.२० कोटी, लघुपाटबंधारे विभागाकडे २.४० कोटींचा समावेश आहे. नियोजन समितीची सभा येत्या २८ डिसेंबरला होत आहे. या सभेत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना देण्यात आलेला निधी अखर्चित राहिल्याबद्दल चर्चा होणे अपेक्षित आहे. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहण्याची कारणमिमांसा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नियोजन समितीच्या सदस्यांनी आवाज उठविणे गरजेचे आहे. सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असून ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा १७.५२ कोटींचा निधी खर्चाविना पडून आहे.

मुळात हा निधी मार्च २०१९ पर्यंत खर्च होणे अपेक्षित आहे. पण, जानेवारी किंवा फेब्रुवारीत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आगामी दोन  महिन्यांत हा निधी जिल्हा परिषदेला खर्च करण्याचे आव्हान आहे.