कोल्हापूर - जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात झालेला औषध घोटाळा, अधिकाऱ्यांची सक्‍तीची रजा, वेळेत न झालेली खरेदी प्रक्रिया आदी कारणांमुळे वर्षभर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधांचा दुष्काळ होता. रुग्ण कल्याण समितीच्या निधीसह देणगीच्या मदतीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी किरकोळ औषधे खरेदी केली होती. औषधांचा तुटवडा असल्याने लोकप्रतिनिधी आणि रुग्णांकडून तक्रारी होत होत्या. मात्र, तब्बल वर्षभरानंतर जिल्हा परिषदेकडे मंगळवारी ३० प्रकारच्या औषधांचा पुरवठा झाला आहे. पुढील दोन दिवसांत सर्व प्रकारची औषधे उपलब्ध होणार असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. 

जि. प.च्या आरोग्य विभागाकडून दरवर्षी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडून औषधांची मागणी, दवाखान्यातील साधनसामग्री, उपकरणे, फर्निचर, रेबीज इंजेक्‍शन, सर्पदंशावरील इंजेक्‍शन, मेडिक्‍लोर, तीव्र रक्‍तक्षय असणाऱ्या गरोदर मातांना लोहाचा पुरवठा, आयुर्वेद युनानी दवाखान्यात सुविधांत वाढ करणे आदींची मागणी घेण्यात येते. साधारणपणे ६५ प्रकारच्या औषधांची खरेदी केली जाते, मात्र गतवर्षीच्या औषध खरेदीतील घोटाळा चव्हाट्यावर आला आणि औषध खरेदी मागे पडली. 

एका बाजूला दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई, नवीन अधिकाऱ्याकडे पदभार, याची चौकशी करत असताना औषध खरेदीकडे मात्र दुर्लक्ष झाले.

खरेदीमधील घोटाळाच बाहेर आल्याने खरेदीचे धाडस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केले नाही. दरम्यानच्या कालावधीत औषध खरेदीचा एक शासन निर्णय झाला. त्यानुसार जि.प.आरोग्य विभागाकडे औषध खरेदीसाठी उपलब्ध निधीच्या १० टक्‍केच रक्‍कम जि. प.कडे ठेवून उर्वरित रक्‍कम हापकिन या संस्थेकडे पाठवण्याचा हा निर्णय होता. त्यामुळे औषध खरेदीला ब्रेक लागला. 

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना औषध पुरवठा होत नसल्याने लोकप्रतिनिधी व वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य विभागाकडे अनेकवेळा लेखी, तोंडी तक्रारी केल्या. किरकोळ व नियमित आजारावरील औषधांचेही शॉर्टेज झाल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्‍त केला. त्यामुळे रुग्ण कल्याण समितीला मिळणाऱ्या निधीतून बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी औषधाची खरेदी केली आहे. परिणामी, आरोग्य केंद्राचे लाईट बिल, किरकोळ दुरुस्तीच्या कामाला निधी अपुरा पडू लागल्याने तक्रारीत वाढ झाली आहे.

औषध मिळत नसल्याने अनेक प्रश्‍न असतानाच खरेदीचा अधिवेशन काळात निर्णय झाला. यात अत्यावश्‍यक औषध खरेदीसाठी जि.प.ना अधिकार दिले. त्यानुसार जुलैमध्ये औषध खरेदीस सुरवात केली. दोन महिन्यांत कमी कालावधीची निविदा प्रक्रिया राबवून ६५ लाखांच्या औषध खरेदीचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानुसार औषधांचा पुरवठा झाला. 
- डॉ. योगेश साळी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी