पिंपरी : केंद्र सरकारने जनतेच्या आर्थिक समस्या सोडवून विविध मागण्यांची पूर्तता करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे रविवारी आकुर्डीत धरणे आंदोलन करण्यात आले. शहीद कामगार दत्ता पाडळे यांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन झाले. त्याचे नेतृत्व गणेश दराडे, सचिन देसाई, क्रांतिकुमार कडुलकर, सतीश नायर आदींनी केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे अर्थव्यवस्था बिघडली आहे. देशाच्या स्वयंपूर्ण, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष तत्वांना तिलांजली देण्यात आली आहे. सुमारे 60 कोटी असंघटित श्रमिक वर्ग दारिद्र्य रेषेखाली गेला आहे. सरकार सर्व धोरणे व्यक्तिगत पातळीवर राबवत आहे. सरकारने जनतेच्या मूलभूत मागण्यांकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी विनंती आंदोलनकांनी केली आहे. यामध्ये अपर्णा दराडे, बाळासाहेब घस्ते, विनोद चव्हाण, अमिन शेख, अविनाश लाटकर, रंजिता लाटकर, किसन शेवते, शामल ओव्हाळ, नयना आवटे, आशा बर्डे, सतीश मालुसरे, माधव गायकवाड, शेहनाज शेख, रंजीता लाटकर, मंगल डोळस, निर्मला येवले, सुषमा इंगोले, निर्मला येवले, मनीषा सपकाळे, ज्योती मुलमुले, गोदावरी गायकवाड, छाया गायकवाड, दौलत शिंगटे, पावसु करे आदींचा सहभाग होता. 

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात माकपने केलेल्या मागण्या 

- सर्व प्रकारची कर्ज वसूली थांबवा. कर्ज वसुलीची मुदतवाढ मार्च 2021 पर्यंत वाढवा 
- आयकर न भरणाऱ्या नागरिकांना रेशनवर अन्नधान्य, तेल, साखर, चहा, खोबरे, तूरडाळ, मुगडाळ, हरभरा डाळीचे वितरण करा 
- पुढील सहा महिने प्रत्येकाच्या खात्यावर साडेसात हजार रुपये अनुदान जमा करा आणि माणशी दहा किलो धान्य वितरित करा 
- संघटना स्वातंत्र्य आणि संपावर बंदी घालणारी नवीन लेबर संहिता व कायदे रद्द करा 
- 'जॉब्स फॉर ऑल' आणि 'जॉब्स फॉर लाइफ' या धोरणाची अमलबजावणी करा
- असंघटितांचे किमान वेतन 21 हजार रुपये करा. 
- लघु आणि मध्यम उद्योगांना विद्युत पुरवठ्याचे सातत्य ठेऊन सहा रुपये युनिटपेक्षा जास्त नाही, असा वीज आकार ठेवा 
- इंधन आकार, स्थिर आकार, इंधन अधिभार रद्द करावा 
- घरगुती 200 युनिट पर्यंतचे मासिक वीजबिल माफ करा 
- सार्वजनिक आरोग्यसेवेसाठी वार्षिक बजेट मधून 18 टक्के रक्कम खर्च करा 
- शिक्षणाचे खाजगीकरण रद्द करा. या शैक्षणिक वर्षातील शुल्क माफ करा 
- कार्पोरेट आणि सरकारी उद्योगामधील कंत्राटी कर्मचारी पद्धत रद्द करा 
- सरकारी नवरत्न आणि अतिशय महत्त्वाच्या सरकारी कंपन्या आणि बॅंकांचे खाजगीकरण रद्द करा 
- रेल्वे, आयुध निर्माण, बंदर विकास, खनिज, औषध निर्माण, संरक्षण, रिफायनरी या महत्त्वाच्या सरकारी उद्योगांच्या मालकीचे खाजगीकरण रद्द करा 
- कांदा, लसूण, बटाटा, कडधान्य इत्यादी शेत मालाच्या साठवणुकीसाठी गॅमा गोडाऊन सुरू करा
- देशात मुबलक उत्पादन होणाऱ्या दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, डाळी यांची आयात रद्द करा 
- पेट्रोलियमची आयात समान विनिमय देणाऱ्या देशाकडून करा, इराणशी पुन्हा मित्रत्वाचे संबंध ठेवून अमेरिकावादी परराष्ट्र धोरण बदला
- पेट्रोलियमचे दर, जीएसटी कर प्रणालीत ठेवा 
- देशातील उत्पादनाची निर्यात करण्यासाठी शेजारी राष्ट्रांशी बिघडलेले संबंध सुधारा 
- इलेक्‍ट्रिक, इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योगांच्या विकासासाठी पतधोरण, करप्रणालीमध्ये बदल घडवा 
- कोरोना महामारी आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्याकडे लक्ष द्या