पिंपरी - केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्यातील नविन धोरण कामगार संहिता २०२२ मधील प्रस्तावित कायदे भांडवलधार्जिणे आहेत. या कायद्यांमुळे कंपनी बंद करण्यासाठीची १०० कामगारांऐवजी ३०० कामगारांची मर्यादा घातली आहे. देशातील ९५ टक्के उद्योग, व्यावसायात ३०० कामगार आहेत. उद्योजकांकडून त्यांचा छळ होईल. कायमस्वरुपी कामगार पद्धत बंद होईल. महाराष्ट्रातील ९० टक्के कामगारांचे भविष्य बेकार होईल. त्यासाठी या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करु नये, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना पत्र पाठविले आहे. यावेळी पत्रकार परिषदेस ॲड. सुशील मंचरकर, नानासाहेब लांडे, दिनेश पाटील, राहुल शितोळे, अमोल घोरपडे, विठ्ठल ओझरकर, मधुकर काटे, राजेंद्र आरणकल्ले आदी उपस्थित होते.

कोरोना काळात लाखो कायम कामगारांचे आयुष्य उध्दवस्त

अर्थसंल्पीय अधिवेशनात कायदे मंजूर केले जाण्याची भिती व्यक्त करत भोसले म्हणाले की, महाराष्ट्रात कामगारांची दयनीय अवस्था झाली आहे. सर्वच उद्योगातील आस्थापनांमध्ये कंत्राटी पद्धतीवर राज्यातील युवकांना रोजगार दिला जात आहे. करोडो तरुणांचे आयुष्य हे कंत्राटीपद्धतीमुळे उद्धवस्त होत आहे.

९० टक्के कामगारांना कंत्राटदार किमान वेतन देखील देत नाहीत. त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरला जात नाही. कंत्राटदारावर कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर धाक नसल्याने कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातील पैशांचा राजरोस भ्रष्टाचार चालू आहे. कोरोना महामारीचा गैरफायदा घेवून औद्योगिक क्षेत्रातील लाखो कायम कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. त्यांच्या जागेवर कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेण्यात आले. त्यामुळे लाखो कायम कामगारांचे आयुष्य उद्धवस्त झाले.

केंद्राचा कायदा लागू झाल्यास काय दुष्परिणाम होणार...

- केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कामगार कायद्यातील नविन धोरणांमुळे राज्यातील कायम कामगार पद्धत बंद होईल

- प्रस्तावित कायदे राज्याने मंजूर केल्यास कायम कामगारांच्या हातात येणारे वेतन कमी होईल

- नोकरीची हमी न राहिल्याने बँका त्यांना कर्ज देणार नाहीत. त्यामुळे हा कामगार व कामगाराचा परिवार आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त होणार

- त्याचबरोबर राज्यातील करोडोच्या संख्येने असलेला कायम कामगार हा बाजार पेठेतील मुख्य ग्राहक असल्याने बाजारपेठेवर परिणाम होणार

- पर्यायाने राज्यातील लोकउपयोगी उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचे उत्पादन कमी होणार

- त्यामुळे कामगारांचे आर्थिक जीवनमान उध्वस्त होणार

नविन कायद्यात कामगार संघटना स्थापन करता येणार नाही

कामगार संघटनेचे सभासद होण्याचा अधिकार हा अस्थापना व कंपनी मालकावर ठेवण्यात आला आहे. त्याने जर नकार दिला तर; संघटना स्थापन करता येणार नाही. त्यामुळे कामगारांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होणार असून श्रमिकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येणार आहे. ट्रेड युनियन कामगार संघटना करण्याचा अधिकार न कळत काढून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामगार भविष्यात ट्रेड युनियन न राहिल्याने गुलामगिरीकडे जाणार आहे.

महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये सर्रास कंत्राटी व ‘नॅप्स’च्या (शिकाऊ कामगार) माध्यमातून करोडो कामगार भरल्यामुळे राज्यातील तरुणांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. नवीन कायद्यातील धोरण स्वीकारल्यास कायम कामगार पद्धतच बंद होईल. रोजगाराबाबत असंतोष निर्माण होईल. त्यामुळे या कायद्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करू नये, अशी मागणी भोसले यांनी केली.

भाजपला घरचा आहेर...

हे कायदे अस्तित्वात आणण्यासाठी भांडवलदार अनेक वर्षे राज्यकर्त्यांच्या मागे लागले होते. सरकारे कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी असतात. पण, कायद्यातून पळवाटा काढण्यासाठी सरकारे प्रयत्न करताना दिसतात. या कायद्यांमुळे उद्योगपतींना कामगारांचे सहज पद्धतीने शोषण करता येणार आहे. त्यामुळे या कायद्यातील शिफारशी अधिवेशनात मंजूर करु नयेत.

सरकारने कायद्यातील शिफारशी स्वीकारल्यास मतदार पक्षापासून दूर जाईल. याबाबत पक्षनेतृत्वाला जाणीव करुन दिली जाईल. त्यानंतर शासनाने कायदे मंजूर केल्यास या कायद्यातील तोट्यांबाबत औद्योगिक पट्ट्यात जनजागृती केली जाईल. त्याचे परिणाम कामगारांना सांगितले जातील, असेही यशवंत भोसले यांनी सांगितले. भोसले हे भाजपचे कामगार नेते आहेत. केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयामधील नॅशनल फ्रंट आफ इंडियन ट्रेड युनीयन्सच्यावतीने कामगार कायदे पुर्नगठण समितीवर कामगारांचे प्रतिनिधी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीवरील भाजपशी प्रणित भारतीय मजदूर संघासह बहुतांश संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या कायद्यांना विरोध केला होता. परंतु; तरीही केंद्र सरकारने हा कायदा मंजूर केलेला आहे.