पिंपरी : चौका- चौकात फिरणाऱ्या अन्‌ मोकळ्या मैदानात निवारा थाटलेल्या शहरातील बेघरांसाठी महापालिकेने निवारा केंद्र सुरु केला आहे. मात्र महापालिकेच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे हक्काचे केंद्र असूनही शेकडो बेघरांनी रस्त्यांवर निवारा बांधल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या सर्व्हेक्षणात केवळ 154 बेघर आढळून आले आहेत.

शहरात महापालिकेने पिंपरी कॅम्पमध्ये "सावली' बेघर निवारा केंद्र ऑक्‍टोबर महिन्यात सुरु केले आहे. "रिअल लाइफ रिअल पिपल'या संस्थेतर्फे हे केंद्र चालवले जाते. इथे परवानगीशिवाय राहता येत नाही, असे या केंद्राच्या नियमावलीत लिहिले आहे. महापालिकेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात शहरात हजारोच्या संख्येने बेघर आहेत. मात्र सर्व्हेक्षणात 154 बेघर व्यक्ती असून त्यांच्या डोक्‍यावर छत नसल्याचे समोर आले. निगडी टर्मिनल बसथांबा, एच.ए. मैदान, भोसरी - नाशिक फाटा, मोरवाडी, चिंचवडस्टेशन, चिखली, वाकड या परिसर आणि भुयारी मार्गात बाराही महिने भिकारी कुटुंबाचे वास्तव्य पाहायला मिळते. हे लोक भर गर्दीत ट्रॅफिक सिग्नलवर थांबलेल्या वाहन चालकांकडून पैसे मागताना दिसतात. निगडी टर्मिनल बसथांब्यावर कपड्यांचे भिंतीचे कुंपण घातले जात असताना लोक या चौकात रस्त्यावर आपले बिऱ्हाड घेऊन राहत आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहराचे चित्र बदललेल
अनेक मानसिक रोगी, निराधार वृद्ध, शहरातील विविध भागात उघड्यावर आयुष्य जगत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बेघरांची या निवारा केंद्रात व्यवस्था करणे, त्यांचे बॅंक खाते, आधार कार्ड काढून देणे. त्यांना रोजगाराची दिशा दाखवली आणि घर नसणाऱ्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली तर या लोकांच्या आयुष्यासह शहराचे चित्र निश्‍चितच सुधारले. मात्र सध्या मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्याने पालन होत नसल्याचे चित्र आहे. पुलावर, पुलाखाली, स्कायवॉकवर, स्टेशनवर थोडा कोरडा आणि उबेचा आधार शोधणाऱ्यांना भिक्षा प्रतिबंधक कायद्यानुसार अटक करणे आवश्‍यक आहे, पण ती केली जात नाही.

एकच निवारा केंद्र
दर एक लाख लोकसंख्येमागे एक निवारा केंद्र अपेक्षित आहे. शहराच्या लोकसंख्येचा आढावा घेतला तर या बेघरांसाठी किमान 25 निवारा केंद्र असायला हवीत. मात्र, सध्या ही संख्या एकच आहे. बेघर तरुण मुली, तान्ह्या मुलांना घेऊन अनेक कुटुंबे रस्त्यावर राहतात. त्यांच्याकडे लक्ष दिले जात नाही. अनाथ मुलांसाठी शहरात अनेक संस्था काम करतात. ते काम पुरेसे नसले तरी बेघरांना कायद्यानुसार निवारा केंद्रांची तरतूद केलेली असूनही त्यांना तो हक्क मिळत नाही. या केंद्रात एकूण 24 खोल्या, 110 बेडची व्यवस्था, वृद्ध, रूग्ण, दिव्यांग तसेच शुन्य ते चौदा वयोगटातील मुली व मुले यांना मोफत चहा, नाश्‍ता व जेवणाची व्यवस्था केली आहे.

व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेशाला अद्याप प्रतिक्षा

निवारा केंद्रांची योजना काय सांगते?
2008-09 मध्ये दिल्लीत कडाक्‍याच्या थंडीमुळे रस्त्यावर राहणाऱ्या काही जणांचा मृत्यू झाल्याने एका सामाजिक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बेघरांना निवारा मिळावा अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2010 रोजी देशातील सर्व मोठ्या शहरात बेघरांसाठी निवारा केंद्र उभारण्याचे आदेश दिले होते. याच पार्श्‍वभूमीवर दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाअंतर्गत शहरता केंद्राची सुरुवात झाली आहे. बेघरांना कायमस्वरूपी निवारा मिळावा, त्यांना पाणी, स्वच्छतागृहे, सुरक्षा या प्राथमिक सुविधा मिळाव्यात, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग, मानसिक विकलांग, आजारी यांच्यासाठी या निवारा केंद्रांमध्ये खास जागा तयार असावी. किमान 100 बेघरांच्या राहण्याची सोय व्हावी.

""लॉकडाउनमध्ये शहरात परगावारवरुन अडकलेल्या अनेकांसाठी या निवारा केंद्रात व्यवस्था केली होती. सध्या या ठिकाणी उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळ्यात बेघरांना आधार दिला जातो आहे. शहरात राहण्याची सोय होत नसेल किंवा त्याच्याकडे पैसे नसतील आशा कोणत्याही व्यक्तींकरिता बेघर निवारा हा सतत उघडा आहे. ''
-संभाजी ऐवले, समाजविकास अधिकारी महापालिका