तळेगाव दाभाडे - पवना धरणग्रस्त प्रत्येक खातेदाराला चार एकर क्षेत्र वाटप करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने बुधवारी (ता.१२) घेतला. त्यानुसार, धरण परिसरात दोन एकर क्षेत्र तर अन्य दोन एकर क्षेत्र जिल्ह्याच्या इतर ठिकाणी दिले जाणार आहे. एकूण ७६४ खातेदारांना सुमारे १ हजार ८३९ एकर क्षेत्रापैकी १ हजार ५२८ क्षेत्राचे पहिल्या टप्प्यात वाटप करण्यात येणार आहे.

पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आमदार सुनील शेळके, अधिकारी व धरणग्रस्त शेतकरी यांच्यासमवेत संयुक्त बैठक झाली. त्या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीला पवना धरणग्रस्त संयुक्त समितीचे अध्यक्ष नारायण बोडके, संजय खैरे, बाळासाहेब मोहोळ, लक्ष्मण काळे, मुकुंदराज काऊर, संतोष कडू, दत्तात्रेय ठाकर, राम कालेकर आदी स्थानिक शेतकरी व सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. रस्ते, ओढे, नाले, वने व धरण सुरक्षेकरिता सुमारे ३११ एकरामध्ये क्षेत्र राखीव ठेवले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांनी सर्व माहिती व कागदपत्रांसह पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून संपूर्ण प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पुनर्वसन विभागाकडे पुढील आठ दिवसांत सादर करावेत, असेही अनिल पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

तब्बल ५५ वर्षांनंतर पवना धरणग्रस्तांना न्याय मिळाला. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री बाळा भेगडे यांनी त्यावेळेस प्रयत्न केले. विद्यमान पालकमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आमदार सुनील शेळके यांनी देखील साडेचार वर्षांपासून प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा केला.

- नारायण बोलके, अध्यक्ष, पवना धरण कृती समिती

खातेदाराला चार एकर जमीन देण्याचा निर्णय राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी घेतला आहे.

- सुनील शेळके, आमदार, मावळ