पिंपरी : महापालिका राबवीत असलेल्या ‘स्वस्त घरकुल’ या योजनेमधील बेकायदेशीर लाभधारकांवर कारवाईबाबत महापालिकेला शपथपत्र दाखल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. प्रतीक्षा यादीतील लाभधारकांच्या कागदपत्रांची चौकशी करून घरकुल वाटप करावे, असेही आदेशामध्ये नमूद केले.

मुंबई उच्च न्यायालयात ७ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली. घरकुल योजनेबाबत आक्षेप घेणारी याचिका धर्मा जगझाप यांनी २०१९मध्ये दाखल केली आहे. न्यायमुर्ती ए. ए. सय्यद व एस.जी. दिघे यांच्या खंडपीठासमोर घरकुलांमधील विविध मुद्द्यांवर १४१ लाभधारकांची सुनावणी झाली. त्यामध्ये घरकुलातील बोगस लाभार्थी ज्याकडे २००५ पूर्वीचा पुरावा नाही. ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर आहे, अशा लाभार्थ्यांनी घरकुल मिळविले आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६० हजाराच्याआत आहे. अशा लाभधारकांना घरकुल देण्याची गरज होती. परंतु काही लाभार्थ्यांचे उत्पन्न खोटी कागदपत्रे सादर केली आहेत. अर्जदार अपंग नसतानाही त्यांच्या कुटुंबांतील व्यक्ती अपंग दाखवून घरकुल मिळविले आहे. रस्ताबाधितांनादेखील २५७ ऐवजी ४०० घरकुल मिळविले आहेत.

न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

सुनावणी सुरू असतानाच महापालिकेने बेकायदा लाभभारकांचे सर्व्हेक्षण सुरू केले आहे. १२२३ सदनिका बंद व १९८ भाडेकरू व दोन सदनिका विकल्या आहेत, याबाबीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला १६ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत सदनिकांबाबत अवैध बेकायदा ताबा मिळविणाऱ्या लाभधारकांना किती नोटीस बजावल्या? किती लाभधारकांकडून सदनिका ताब्यात घेतल्या व प्रतीक्षा यादीतील किती सदनिका वाटप केल्या? किती बेकायदेशीर लाभधारकांवर गुन्हे दाखल का केले नाही? याबाबत सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकत्यावतीने ॲड. सुभाष गुट्टे यांनी काम पाहिले.

‘‘घरकुलातील प्रश्‍नांबाबत याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी घरकुल योजना त्याबाबत असलेले आक्षेप यावर महापालिकेच्यावतीने बाजू मांडण्यात आली. महापालिकेने कोणती कारवाई केली याबाबत न्यायालयाला अवगत केले जाणार आहे. ’’

-अण्णा बोदडे, सहाय्यक आयुक्त महापालिका