पिंपरी - देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी भाग महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याबाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी सात जणांची समिती नियुक्ती केली आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची हद्दवाढ होणार असून, लोकसंख्याही वाढणार आहे.

त्यासाठी नागरी, पायाभूत व मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येणार आहे. यामध्ये रस्ते, पदपथ, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, आरोग्य व वैद्यकीय सुविधांचा समावेश असेल. त्यादृष्टीने महापालिकेला आतापासूनच तयारी करावी लागणार आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९४० मध्ये इंग्रजांनी देहूगावानजिक देहू ऑर्डनन्स फॅक्टरी आणि देहू ॲम्युनिशेन फॅक्टरी स्थापन केली. त्यानंतर आणखी काही लष्करी आस्थापना सुरू झाल्या. मुंबई-पुणे महामार्ग आणि लोहमार्गालगतचा हा भाग होता. त्यासाठी देहूसह चिंचोली, किन्हई, रावेत, किवळे, मामुर्डी, शेलारवाडी आदी गावांतील जमिनी घेतल्या होत्या.

या भागात नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारने १९५८ मध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्डची स्थापना केली. तेव्हापासून आतापर्यंत लष्करी अधिकारी प्रशासकीय आणि लोकप्रतिनिधी नागरीसुविधा पुरविण्यावर भर देत आहेत.

मात्र, लष्करी आस्थापनांमुळे विकासावर मर्यादा येत आहेत. बांधकामांवरसुद्धा मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी भाग नजीकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

नगरसेवकांची संख्या वाढेल

महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडल्या आहेत. नजीकच्या काळात निवडणूक होण्याची शक्यता नाही. त्यापूर्वी कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील नागरी वस्तीचा समावेश महापालिकेत झाल्यास शहराची लोकसंख्या वाढेल. पर्यायाने महापालिका प्रभाग व नगरसेवकांची संख्याही वाढेल. साधारण, महापालिकेच्या तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार ३० ते ४० हजार लोकसंख्येचा तर, चार सदस्यीय लोकसंख्यनुसार ३५ ते ४५ हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग असेल. देहूरोडची सध्याची ६५ हजार लोकसंख्येचा विचार केल्यास सुमारे पाच-सहा नगरसेवक वाढू शकतील, अशी स्थिती आहे.

असे आहेत देहूरोडचे प्रभाग

प्रभाग १

कोटेश्वरवाडी, घोरवाडी, शेलारमाळा, शेलारवाडी, रामवाडी, रेल्वेस्थानक, अमरदेवी, अप्पर नेपाळ लाईन, एलआयजी क्वार्टर, लष्करी हाऊस.

प्रभाग २

थॉमस कॉलनी, शितळानगर, गायकवाडवस्ती, मराठवस्ती, बुद्धविहार, बारलोटानगर, मेहता पार्क, आदित्य पार्क, इंद्रविहार, उदयगिरी, धनलक्ष्मी, सौदागरनगरी.

प्रभाग ३

गणेशचाळ, मुख्य बाजार, पोलिस वसाहत, हॉस्पिटल क्वार्टर्स, मुंबई-पुणे रोड, आंबेडकरनगर, गांधीनगर, मशीद चाळ आणि इंदिरानगर.

प्रभाग ४

इंद्रा व्हिला, श्रीराम सोसायटी, सरस्वती अपार्टमेंट, रॉयल क्लासिक, संकल्पनगरी, टेलिफोन एक्सचेंज, वैशाली बिल्डिंग, वैभव बिल्डिंग, प्रिया बिल्डिंग, पारशीचाळ.

प्रभाग ५

मुख्य बाजार, बहिरटचाळ, रानडेचळ, मालनिवास, ओएफडीआर इस्टेट, केंद्रीय विद्यालय, सिद्धिविनायकनगरी, श्रीविहार, श्रीनगरी, स्वप्ननगरी, रामकृष्णविहार.

प्रभाग ६

चिंचोली भाग १ ते भाग ५, दत्तनगर, पुणे गेट हॉटेल, परमार कॉम्प्लेक्स, आशीर्वाद कॉलनी, समर्थनगरी, मिलिटरी अशोकनगर.

प्रभाग ७

झेंडेमळा, समर्थनगर, हगवणे मळा, काळोखेमळा, लक्ष्मीनगर, नायडूनगर, किन्हई, कॅन्टोन्मेंट कार्यालय रेल्वे क्वॉर्टर्स, लष्करी वसाहती.

दोन महिन्यात अहवाल द्या; कँटोन्मेंट बोर्डाला आदेश

देहूरोड - देशातील ६२ कँटोन्मेंट बोर्डापैकी तीन कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी विभाग जवळच्या स्थानिक महापालिकेत विलीनीकरण अहवाल तयार करण्यासाठी लष्कराच्या सात जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने पुढील दोन महिन्यात अहवाल संरक्षण विभागाकडे द्यावा, असा आदेश देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्ड कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. देहूरोड, औरंगाबाद आणि देवळाली या तीन कँटोन्मेंट बोर्डाच्या नावांचा या पत्रात समावेश आहे.

असा आहे आदेश

कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी भाग, कँटोन्मेंट बोर्डाच्या मालकीच्या मिळकती, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची माहिती, शाळा, लष्कराच्या मिळकती, स्थानिक नागरिकांच्या मिळकती यांची माहिती जमा करून अहवाल देण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी भाग तोडून जवळच्या स्थानिक महापालिका अथवा नगरपालिकेत समावेश करण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रस्ताव येत्या दोन महिन्यात सादर करावा, असा आदेश संरक्षण संपदा विभागाचे उपसंचालक राजेश कुमार साह यांनी दिला आहे.

समितीचे अध्यक्ष व सदस्य

कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी विभाग महापालिकेत विलनीकरणाबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त समितीच्या अध्यक्षपदी संरक्षम मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव आहेत. समितीत राज्य शासनाचा एक प्रतिनिधी, रक्षा संपदा निदेशालयाचे सहाय्यक महासंचालक, महानिदेशक अधिकारी, कँटोन्मेंट दक्षिण विभाग पुणेचे संचालक, संबंधित कँटोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सभासद आहेत.

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून पत्र आले आहे. त्यानुसार त्यांचे अधिकारी व महापालिकेचे सर्वेअर यांच्या माध्यमातून त्यांच्या हद्दीतील भागाचे मोजमाप काही दिवसांपूर्वी त्यांनी केले आहे. त्यानंतर त्यांच्याकडून अद्याप काहीही माहिती आलेली नाही.

- मंगेश कोळप, प्रशासन अधिकारी, भूमी व जिंदगी विभाग, महापालिका