- जयंत जाधव

पिंपरी - स्थानिक संस्थांच्या उत्पन्नांचे स्तोत्र कमी होत असतानाच आता राज्य सरकारच्या नवीन दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरणानुसार आता ऑप्टिकल फायबर केबल टाकताना दूरसंचार कंपन्यांना रस्ते पुर्नस्थापनेसाठी प्रति किलोमीटर १२ हजार १६२ शुल्क न आकारता केवळ ७५० रुपये प्रति किलोमीटर शुल्क आकारावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींना या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक संस्थांचे हजारो कोटींचे उत्पन्न कमी होणार आहे. एकट्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेत वार्षिक उत्पन्न २५० कोटींवरून अवघ्या १४ कोटींवर येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या दूरसंचार धोरणानुसार, राज्य सरकारने दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरणाबाबत ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अध्यादेश काढला. केंद्र शासनाच्या १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार इंडियन टेलिग्राफ राइट ऑफ वे नियम, २०१६ मध्ये केलेल्या सुधारणांनुसार ‘५ जी’ (फाइव्ह जी) तंत्रज्ञानासाठी आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधा जलद गतीने व सुलभरीत्या निर्माण व्हाव्यात म्हणून राज्यातील दूरसंचार धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. यामध्ये ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे व मोबाईल टॉवरवर अनुक्रमे पुनर्स्थापना खर्च व मिळकत कर कमी आकारण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी १००० रुपये प्रती डक्ट प्रती किलोमीटर प्रशासकीय शुल्क निश्‍चित केले आहे.

सध्या आकारण्यात येणारे रस्ते पुनर्स्थापना शुल्क (चराची रुंदी कमीतकमी १.८० मीटर)

• जमिनीमधून खोदकाम ३३१७ रुपये प्रति मीटर

• खडी-मुरूम, बीबीएम/एमपीएमसह ८६३९ रुपये प्रति मीटर

• डांबरी रस्ता १२१६२ रुपये प्रति मीटर

• पदपथ ११३८८ रुपये प्रति मीटर

• पेव्हींग ब्लॉक १०५६३ रुपये प्रति मीटर

नवीन धोरणात अत्यल्प उत्पन्न

महापालिकेला २०२१-२२ मध्ये केबल पुनर्स्थापना खर्चानुसार २२४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते तर; २०२२-२३ मध्ये केबल पुनर्स्थापना खर्चानुसार २०० कोटींची मागणी होती. २०१७-१८ मध्ये केबल पुनर्स्थापना खर्चानुसार ५० कोटी रुपये, २०१८-१९ मध्ये केबल पुनर्स्थापना खर्चानुसार १०० कोटी रुपये, २०१९-२० मध्ये केबल पुनर्स्थापना खर्चानुसार १०० कोटी रुपये तर; २०२०-२१ मध्ये केबल पुनर्स्थापना खर्चानुसार ४७ कोटी उत्पन्न मिळाले होते. ही माहिती अधिकारात पुढे आली आहे. परंतु; आता नवीन दूरसंचार धोरण महापालिकेने राबविल्यास मागील वर्षीच्या उत्पन्नाची तुलना करून उत्पन्न काढल्यास वर्षाला केवळ १४ कोटी ५ लाख २९ हजार ३४० रुपये उत्पन्न मिळणार आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पिंपरी चिंचवड शहरात आपण डक्ट तयार केलेले आहेत. कोणाला केबल टाकायची असेल तर त्या डक्टमधून टाकायची. रस्ते परत परत खोदायचे नाही, असे महापालिकेचे धोरण आहे. शहरात जवळपास ७५० किलोमीटर केबल टाकण्याचे काम झालेले आहे. उर्वरित काम एजन्सी करणार आहे. नवीन धोरणाबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह निर्णय घेतील.

- मकरंद निकम, शहरअभियंता, पिंपरी चिंचवड महापालिका

राज्य सरकारच्या नवीन दूरसंचार पायाभूत सुविधांचा अध्यादेश अमलात आल्यास राज्यात केबल पुनर्स्थापना खर्चापोटी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारे सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. याबाबतची माहिती आम्ही माहिती अधिकारात मागवली आहे. प्रत्येक महापालिकांचा प्रती किलोमीटरचा ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी पुनर्स्थापना दर ठरलेला होता. प्रती किलोमीटरला १ कोटी २१ लाख मिळणारे उत्पन्न आता फक्त ७ लाख ६३ हजार रुपये मिळणार आहे. मोबाईल टॉवरला पूर्वी एक लाख मिळकत कर भरावा लागत होता. आता तो फक्त १५ हजारच द्यावा लागणार आहे.

- सुदर्शन यादव, अभ्यासक, दूरसंचार क्षेत्र