पिंपरी-चिंचवड : न्याय्य हक्कांसाठी भांडण्याचा, चुकीच्या व गैरव्यवहार्य मुद्द्यांना विरोध करण्याचा, त्याचा निषेध करण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे. या ‘सर्वांचेच’ प्रतिनिधी म्हणजे महानगर पातळीवरील नगरसेवक. मतदारांनीच त्यांना निवडणुकीच्या माध्यमातून पाठविलेले असते. त्यांच्याद्वारे आपल्या भागाचा विकास होईल, सोयीसुविधा मिळतील, अशी माफक अपेक्षा असते. पण, अनेक जण हे तत्त्व विसरतात. त्यांचा ‘इगो’ जागा होतो. मनासारखं नाही घडलं की आकांडतांडव केले जाते. वास्तविकतः एक दबावतंत्र म्हणून त्याचा वापर व्हायला हवा. पण, कारभाऱ्यांकडून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले जाते. कशासाठी? ही मालमत्ता महापालिकेची इमारत असेल, वाहन असेल किंवा एखाद्या दालनातील पाण्याचा ग्लास. त्याची खरेदी सर्वसामान्य नागरिकांच्या कररूपाने गोळा होणाऱ्या पैशातून महापालिकेने केलेली असते. माईकची किंमत असो अथवा एखाद्या फाइलची वा त्यातील एक रुपयाच्या कागदाची. ती करदात्यांच्या पैशातून चुकती केलेली असते. असे ग्लास फोडणे असो, फाइल भिरकावणे किंवा अजेंडा व तत्सम कागद भिरकावणे, फाडणे म्हणजे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे शोभनीय नाही. शिवाय, अशा नुकसानीची भरपाई कोणाकडूनही केली जात नाही. कारण, ते लोकप्रतिनिधी असतात ना. वास्तविक, तोडफोड करणाऱ्यांकडूनच नुकसान भरपाई वसूल केली पाहिजे. 

नैतिक अधिकार कुठे?

बुधवारच्या स्थायी सभेला आयुक्त अनुपस्थित होते. प्रशासकीय कामानिमित्त ते मुंबईला गेल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यांचे प्रतिनिधी अतिरिक्त आयुक्त उपस्थित होते. शिवाय, स्थायी समितीच्या १६ पैकी अवघे चारच सदस्यच उपस्थित होते. ऑनलाइनसुद्धा कोणीही नव्हतं. त्यामुळे बैठक तहकूब करण्यात आली. यापूर्वी सुद्धा कोरमअभावी किंवा कोणाला तरी श्रद्धांजली वाहून किंवा हितसंबंधांची ‘बैठक’ न झाल्याने किंवा ‘साध्य’ न झाल्याने अनेकदा बैठकी तहकूब केलेल्या आहेत. त्या वेळी आदळ-आपट का नाही केली जात. शिवाय, सभेची वेळ दुपारी दोनची असताना कधीही वेळेवर सुरू होत नाही. 

अधिकारी वेळेवर उपस्थित असतात. लोकप्रतिनिधी मात्र ‘त्यांच्या’ विशेष बैठकीत असतात. अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे तास मात्र वाया जात असतात. ‘निश्‍चित’ उद्दिष्ट प्राप्तीशिवाय सभा सुरू होत नाही व प्रशासकीय यंत्रणा वेठीस धरली जाते. त्यांची किमती वेळ वाया जाते. मग, आदळ आपट करण्याचा अधिकार कोणालाही राहात नाही. याचा सर्वांनी विचार करायला हवा.