पिंपरी - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सभा पूर्वी वर्षातून तीन ते चार वेळा होत असत. सत्ताबदल आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे प्राधिकरणाच्या नियोजित सभांचे वेळापत्रकच पूर्णपणे कोलमडले आहे. पुणे महानगराच्या विकासाचा डोलारा असलेल्या पुणे महानगर प्राधिकरणाकडे ध्येय-धोरणांचा अभाव असून प्राधिकरण सभेपुढे मांडण्यासाठी ठोस विकास कामांचाही अभाव असल्याचे समोर आले आहे. शिवाय, मार्च २०२२ महिन्यांत मुख्यमंत्र्यां सोबत धावपळीत झालेल्या सभेनंतर आता नऊ महिने उलटूनही प्राधिकरण सभेला मुहूर्त लागला नसल्याचे समोर आले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून २०२२ रोजी पदभार स्वीकारला. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कारकिर्दीत काही सभा पूर्णवेळ सभा झाल्या होत्या. मुख्यमंत्री हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतात. मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्राधिकरण सभेनंतर प्रशासकीय कामांच्या विषयांना मंजुरी मिळते. त्यापूर्वी कार्यकारी समितीसमोर विषय सूची मांडल्यानंतर प्राधिकरण सभेसमोर अंतिम मान्यतेसाठी विषय मांडले जातात. त्यानुसार, आर्थिकदृष्ट्या फेरबदल करून महत्त्वाच्या विषयांना प्राधान्य दिले जाते. त्याचप्रकारे, विकास कामांमधील धोरणे राबविण्यासाठी प्राधिकरण सभेची मंजुरी गरजेची आहे. त्याअनुषंगाने, अतिक्रमण धोरण, ऑनलाइन बांधकाम परवाना मंजुरी, बीओटी तत्त्वावरील प्रकल्प, जमीन हस्तातंरण अशा विविध धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकरण सभेतून मंजुरी मिळाली आहे.

प्राधिकरण सभेत यापूर्वी पीएमआरडीएचा आकृतिबंध, हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्प, रिंगरोड, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प, महाळुंगे माण टीपी स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, विकास प्रारूप आराखडा आदी सारखे प्रकल्प सध्या पीएमआरडीएच्या हातात आहेत. त्यामध्ये वारंवार बदल आणि नियोजित कामानुसार प्रशासकीय मंजुरी गरजेची असते. त्यानुसार, वर्षाच्या शेवटी डिसेंबर महिन्यात देखील नियोजनातील फेरबदलावर बैठक होते.

प्रशासकीय कामकाजांना वेग येण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी बैठकीसाठी वेळ मागणे अपेक्षित आहे. ध्येय धोरणांसाठी बैठकांचा आढावा घेणे प्रशासनाने आवश्यक आहे. प्राधिकरणाच्या आर्थिक अंदाजपत्रक मान्यते वेळीच सभा होत असल्याचे समोर आले आहे. ३१ मार्च २०२२ ला ‘पीएमआरडीए’च्या २ हजार ४१९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रक खर्चास मान्यता मिळाली होती. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थिती लावली होती. त्यावेळी, विद्यापीठासमोर पाडलेल्या दुमजली पुलाला परवानगी, महाळुंगे नगररचना योजनेतील किरकोळ कामांना परवानगी, तसेच सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावरील कामांना मंजुरी व मेट्रो जागांच्या हस्तांतरणासह काही विषयांना मंजुरी दिली होती.

सलग तीन महिने बैठक नाही

जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या बैठकीनंतर आठ महिन्यांनी म्हणजे मार्च २०२२ मध्ये बैठक झाली आहे. त्यानंतर, २०२२ मध्ये नऊ महिने उलटूनही बैठक झालेली नाही. २०२० पासून सलग तीन महिने बैठका वर्षातून केवळ एकदाच झालेल्या दिसून आले आहे. आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याशी अधिक माहितीसाठी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

आकृतिबंध कार्यकारी समिती समोर मांडायचा आहे. त्यासाठी सभेसमोर पुन्हा विषय मांडणे गरजेचे आहे. या वर्षी मार्च महिन्यात सभा झाली होती. वर्षातून एकदाच अलीकडे सभा होते. वास्तविक ती दर चार किंवा सहा महिन्यांतून होणे अपेक्षित आहे. परंतु, मुख्यमंत्र्याच्या नियोजनानुसार वेळ मिळाल्यास सभा लागते. तशा प्रकारचे ठोस विषयदेखील सभेपुढे असणे आवश्यक आहे.

- बन्सी गवळी, प्रशासन, विभाग प्रमुख, पीएमआरडीए

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभांचा तारखा

२८/१२/२०१६

२७/०३/२०१७

२२/६/२०१७

२६/३/२०१८

२०/८/२०१८

१७/१२/२०२०

२९/७/२०२१

३०/३/२०२२