पिंपरी, ता. ३१ ः महापालिका निवडणुकीसाठीचा प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा राज्य निवडणूक आयोग मंगळवारी (ता. १) जाहीर करणार आहे. प्रभाग रचना कशी असेल? कोणता प्रभाग फोडला असेल? कोणता भाग कोणत्या प्रभागास जोडला असेल? नव्या रचनेचा विद्यमानांपैकी कोणाला फटका बसेल? कोणाला फायदा होईल? याची उत्सुकता लागली आहे. शिवाय, सध्याच्या चार सदस्यांऐवजी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना असल्याने ३२ ऐवजी ४६ प्रभाग असतील. तसेच, राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढीव ११ सदस्यांचा समावेश करावा लागणार असल्याने सध्याच्या १२८ ऐवजी १३९ जागांसाठी प्रभाग रचना असेल. त्यामुळे सध्याच्या प्रभागांची तोडफोड करावीच लागलेली असेल. असे असतानाही मनासारखा प्रभाग झाल्यास ‘गुदगुल्या’ आणि मनाविरुद्ध प्रभाग झाल्यास ‘राजकीय हस्तक्षेप’ किंवा पक्षधार्जिनी प्रभाग रचना असा आरोप प्रशासनावर झाल्याशिवाय राहणार नाही.
कोरोना व लॉकडाउनमुळे देशात २०२१ ची जनगणना झालेली नसल्याने २०११ चीच लोकसंख्या गृहीत धरून महापालिका निवडणूक होणार आहे. तीन सदस्यीय पद्धतीनुसार निवडणूक होणार असल्याने त्यानुसार प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका प्रशासनाला दिला होता. त्यानुसार, प्रशासनाने आराखडा तयार करून आयोगाला सादर केला आहे. आयोगाकडून तो मंगळवारी जाहीर होणार असून, त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या जाणार आहेत. मात्र, मनासारखा प्रभाग झालेले सुखावतात व तसे न झालेले प्रभाग रचनेत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप करतात, असा नेहमीचा अनुभव आहे. त्याची पुनरावृत्ती यावेळीही होईल, यात शंका नाही. कारण, महापालिकेत भाजपची एक हाती सत्ता आहे. तीनपैकी दोन आमदार त्यांचे आहेत. मात्र, राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस व शिवसेना अर्थात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. त्यातील राष्ट्रवादीचा एक आमदार शहरातील आहे. एक खासदार आहे. शिवसेनेचाही एक खासदार आहे. शिवाय, प्रभाग रचनेच सक्रीय असलेले महापालिका आयुक्त राजेश पाटील, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, सहायक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर यांनी महाविकास आघाडीच्या काळातच महापालिकेतील सुत्रे हाती घेतली आहेत. त्यामुळे त्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच आणले आहे, अशी चर्चा शहराच्या राजकीय गोटात आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना कितीही प्रामाणिकपणे किंवा नियमानुसार केलेली असली तरी नाराजांकडून ‘राजकीय हस्तक्षेप’ झाल्याचा आरोप होणार हे निश्चित आहे.

प्रभागरचनेसाठी सूचना
प्रभागांची सीमा ठरवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सूचना केल्या होत्या. त्यात मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग, लोहमार्ग या नैसर्गिक मर्यादा लक्षात घ्यायच्या होत्या. एक इमारत किंवा एका घराचे, चाळीचे दोन प्रभागात विभाजन होणार नाही, याची काळजी घ्यायची होती. मोकळ्या जागांसह सर्व सार्वजनिक जागा, कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात यायला हव्या होत्या. शिवाय रस्ते, नद्या, नाले, सिटी सर्व्हे नंबरचा उल्लेख करणे गरजेचे होते. गुगल मॅपचा वापर करायचा होता. २०१७ चे ब्लॉक शक्यतो फोडायचे नव्हते.

प्रभागाच्या लोकसंख्येचे सूत्र
प्रभाग रचना करताना प्रभागाच्या लोकसंख्येचे सुत्र आयोगाने दिले होते. त्यानुसार शहराची एकूण लोकसंख्या / महापालिकेतील एकूण सदस्य संख्या * प्रभागातील सदस्य संख्या. या सुत्रानुसार प्रभागची सरासरी लोकसंख्या निश्चित करायची होती. मात्र, प्रभागाच्या सरासरी लोकसंख्येच्या १० टक्के कमी अथवा १० टक्के जास्त या मर्यादेतच प्रभागाची लोकसंख्या ठेवायची होती. त्यामुळे एका प्रभागात सरासरी ३७ हजार २८८ लोकसंख्या येते. कारण, १७,२७,६९२ (शहराची एकूण लोकसंख्या) / १३९ (महापालिकेतील एकूण सदस्य संख्या) * ३ (प्रभागातील सदस्य संख्या) = ३७,२८८ (प्रभागातील सरासरी लोकसंख्या). मात्र, नैसर्गिक सीमांचा विचार केल्यास प्रत्येक प्रभागात सरासरी लोकसंख्या मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे १० टक्के कमी अथवा जादा विचारात घेतल्यास एका प्रभागात सरासरी २७ ते ४७ हजार लोकसंख्या असू शकेल.

इथे बघा प्रभाग नकाशे
महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रारुप प्रभाग रचनेचे नकाशे मंगळवारी (ता. १) सकाळी दहा वाजता महापालिका मुख्य प्रशासकीय कार्यालय आणि आठ क्षेत्रीय कार्यालयांत प्रसिद्ध केले जाणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी नकाशे ऑनलाईन पाहण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल. नागरिकांच्या हरकती व सूचना १४ फेब्रुवारीपर्यंत द्यायच्या आहेत. १६ फेब्रुवारी रोजी त्या आयोगाला सादर केल्या जातील. २६ फेब्रुवारी रोजी त्यावर सुनावणी होईल. सुनावणीनंतर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारसी दोन मार्च रोजी निवडणूक आयोगाला पाठवल्या जातील, याबाबत आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी महापालिकेला सूचना केल्या आहेत.