लोणावळा, ता. २६ : लोणावळा नगर परिषदेचा सन २०२६-२७ या वर्षासाठी १४२ कोटी ८३ लाख १० हजार ९५२ रुपयांच्या व २० लाख ९५२ रुपयांचे शिलकी अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. बांधकाम विकास शुल्कवाढ वगळता नगरपरिषदेच्या वतीने कसलीही कर आणि दरवाढ करण्यात आलेली नाही.

नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष अंदाजपत्रकीय सभेचे आयोजन करण्यात आले. उपनगराध्यक्ष देविदास कडू, मुख्याधिकारी अशोक साबळे हे व्यासपीठावर उपस्थित होते. अंदाजपत्रकात सर्वसाधारण महसुली जमा १०७ कोटी ९६ लाख ११ हजार व भांडवली जमा ३४ कोटी ९६ लाख ९० हजार रुपयांची तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. तर महसुली खर्च ७१ कोटी ८९ लाख ७१ हजार रुपये तर भांडवली खर्चासाठी ७० कोटी ७३ लाख ३९ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नगरपरिषदेच्या वतीने सामान्य प्रशासन, वेतन, स्वच्छता व आरोग्य सुविधांवर भरीव वाढ करण्यात आली आहे. महसुली व भांडवली जमांपैकी साधारणतः ३७ कोटी ४४ लाख ६८ हजार रुपयांचा खर्च हा वेतन आणि सामान्य प्रशासनावर करण्यात येणार आहे. महसुली जमा, विविध कर व दरांच्या माध्यमातून ४६ कोटी, २२ लाख ८० हजार रूपये, नगरपरिषद मालमत्ता उपयोगिता शुल्क नऊ कोटी १५ लाख रुपये नगर परिषदेच्या तिजोरीत जमा होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
भांडवली जमा व विकासकामांसाठी शासकीय अनुदानांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. भांडवली खर्चात दीड कोटी लाख रुपयांची घट करण्यात येत डांबरी रस्ते सुधारणा, पदपथ बांधण्यासाठी सहा कोटी, गटार बांधण्यासाठी दोन कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य व इतर सुविधांसाठी ३७ कोटी ४४ लाख लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
दरम्यान, जवळपास चार वर्षांच्या खंडानंतर पहिल्यांदाच सभागृहात अंदाजपत्रकावर चर्चा होत असल्याने नवनिर्वाचित सदस्यांमध्ये उत्सुकता होती. वरसोली कचरा डेपोवर बायोमायनिंगच्या कामात कोट्यवधींचा खर्च दाखविण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात तेवढी गरज नसल्याची भूमिका आरोग्य समिती सभापती धनंजय काळोखे यांनी मांडली. पाणी पुरवठ्यासाठी पंप वीज खर्चात सन २०२२ ते २४ च्या तुलनेत सन २०२४-२५ मध्ये दुपटीहून अधिक वाढ कशी झाली, असा सवाल निखील कविश्वर यांनी उपस्थित केला. यावर समिती नेमून चौकशी करण्याचे आश्वासन मुख्याधिकारी अशोक साबळे यांनी दिले. ‘‘कुठलीही करवाढ तसेच घनकचरा उपयोगिता शुल्क तूर्त लागू करू नये,’’ अशी मागणी उपनगराध्यक्ष देविदास कडू, जीवन गायकवाड, दत्तात्रय येवले, उषा चौधरी यांनी केली.
‘‘नगरपरिषदेस वार्षिक ५० लाख रुपयांचे वीज बिल येते, पण सौर उर्जा यंत्रणा बसविल्यास बिलात कपात होईल’’ असे मुकेश परमार म्हणाले. नगरपरिषदेच्या वतीने यंदा केवळ ३१ टक्के करवसुली झाली असून चार महिन्यांत करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठणार का, असा सवाल सभेत उपस्थित करण्यात आला.

अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदी

१४२ कोटी ८३ लाख रुपये
अर्थसंकल्पातील तरतूद

जमा (रुपयांत)
प्रारंभिक शिल्लक : २० लाख रुपये
संकलित कर : २५ कोटी ५० लाख रुपये
पाणीपट्टी : १३ कोटी ५० लाख
अनुदाने ३८ कोटी : १० लाख ५० हजार
कर थकबाकी व्याज : ४ कोटी ६० लाख

खर्च (रुपयांत)
वेतन व सामान्य प्रशासन : ३१ कोटी २८ लाख
आरोग्य व इतर सुविधेंवर: ३७ कोटी ४४ लाख ६८ हजार
भूसंपादनासाठी : १० कोटी
निवृत्ती वेतन : १० कोटी