पिंपरी, ता. ८ : पिंपरी चिंचवडसाठी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय मंजूर आहेत. मात्र आवश्यक पदे मंजूर नसल्याने कामकाज सुरू होत नव्हते. आता ५४ पदांना मान्यता दिल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले. त्यामुळे न्यायालयांचे कामकाज सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी काही दिवसांपूर्वी पवार यांना दिले होते.
न्यायालयनिहाय मंजूर पदे ः
- दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) : दिवाणी, पदनाम वरिष्ठ स्तर, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लघु लेखक श्रेणी २, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, प्रमुख बेलिफ, बेलिफ, शिपाई, पहारेकरी
- जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय : न्यायाधीश, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लघुलेखक श्रेणी १, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बेलिफ, वाहनचालक, पुस्तक बांधणीकार, शिपाई , पहारेकरी, सुरक्षा रक्षक आणि सफाईगार
--

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालयांसाठी पदांना मंजुरी मिळणे महत्त्वाचे होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारमुळे हा निर्णय झाला. यामुळे प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल. पक्षकारांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होईल.
- शंकर जगताप, आमदार, चिंचवड
---

पदांच्या मंजुरीमुळे शहरातील अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्या उद्घाटनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्याय मागणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- ॲड. उमेश खंदारे, सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन
.....