गरिबाला अजून गरीब करून मारण्याचा डाव हा केंद्र सरकारचा आहे. आजपर्यंत कोणत्याही गरिबांच्या, असंघटित बेरोजगारांच्या वेतन वाढविण्यावरून कोणताही मंत्री, आमदार, खासदार, नगरसेवक बोलत नाही. कोणत्याही प्रतिनिधींनी सामान्य गरीब बेरोजगार जनतेसोबत बारा तास काम करून दाखवावे. महिनाभर गरीब सामान्य जनतेला स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये रेशन मोफत देण्याची घोषणा केली. पण, ते धान्य खराब निघते. सामान्य जनतेला धान्याची पावती दिली जात नाही. सर्वजण विसाव्या शतकामध्ये वावरत असताना या गुगल विश्वामध्ये भारतातील खेड्या-पाड्यात आजही केंद्र सरकार, राज्य सरकार व तेथील स्थानिक पातळीवर असणारे सरकारी कार्यालय यांच्याकडून सोयी-सुविधा पोहचत नाहीत. हे सत्य आहे. हे सर्व चित्र आजच्या केंद्र सरकारच्या काळात प्रत्येक राज्यामध्ये पाहायला मिळत आहे.
- शांताराम खुडे