शाळांचे बॅंकखातेच नाही
- वेतनेत्तर अनुदान परत करण्याचा इशारा

आशा साळवी
पिंपरी, ता.३० : राज्‍याच्या मान्यतप्राप्त अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचा खर्च भागविण्यासाठी वेतनेत्तर अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. मात्र; अद्याप शहरातील ४८ शाळांनी बॅंक खाते सुरू केलेले नाहीत. त्यामुळे बँकेकडून अनुदानाची रक्कम परत येत आहे. परिणामी, निधीची आवश्यकता नाही असे समजून निधी शासनास परत करण्यात येणार असल्याचा इशारा माध्यमिक विभागाने दिला आहे.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सर्व शिक्षा अभियान व अन्य योजनाद्वारे राज्य व केंद सरकार मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करीत आहे. शैक्षणिक साहित्य, इमारत भाडे तसेच शाळेला लागणारी आवश्यक स्टेशनरी, खडू, फनिर्चर यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने दरवर्षी प्रत्येक शाळेला वेतनेत्तर अनुदान दिले जाते. याच अनुदानातून सर्व खर्च होणे अपेक्षित असते. आर्थिक वर्ष २०२१- २२ आणि २०२२०२३ अशा दोन वर्षाकरता जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांचा वेतनेत्तर खर्च भागविण्यासाठी शाळांना देण्यात येतेय. या यादीतील ४८ शाळांचे बँक खाते सुरू नाहीत. त्यामुळे बँकेकडून रक्कम परत येत आहे. अनेक वेळा लेखी पत्र देऊनही काही शाळांनी अजून उपस्थित राहिले नाहीत. त्यानंतर संधी दिली जाणार नाही. निधीची आवश्यकता नाही असे समजून निधी शासनास परत करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांनी दिला आहे.

बॅंक खाते सुरूच नाही
जिल्ह्यात सुमारे १२५० खासगी अनुदानित माध्‍यमिक शाळा आहेत. त्यापैकी ४०० टप्पा अनुदानित आहेत. ज्या संस्थाचालकांची आथिर्क परिस्थिती जेमतेम आहे; किंबहुना ज्या शाळा भाड्याच्या जागेत चालतात असे संस्थाचालक या अनुदानाची आतुरतेने वाट पाहतात. ज्या संस्थेत वाद आहेत किंवा ज्या शाळांना उत्पन्नाचे अन्य स्त्रोत आहेत, ज्या शाळांच्या स्वत:च्या मालकीच्या इमारती आहेत, असे संस्थाचालक हे अनुदान उचलण्याबाबत रस दाखवत नाहीत. या अनुदानावरच ज्यांचा डोलारा आहे, अशा अर्ध्यापेक्षा अधिक शाळा आहेत.

‘‘व्‍यवहार सुरू नसल्यामुळे काही शाळांचे बॅंक खाते बंद पडले आहेत. आता अनुदानासाठी राज्य सरकारने निधीची तरतूदच केली आहे. हा निधीदेखील जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध झाला आहे. मात्र; आता बॅंक खाते सुरू नसल्यामुळे बॅकेतून अनुदानाची रक्कम शासनाकडे वर्ग होत आहे. त्यामुळे शाळांनी तात्‍काळ बॅंकखाते सुरू करावेत.’’
- महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ता, मुख्याध्यापक महामंडळ.