पिंपरी, ता. १० ः राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यात केलेल्या बदलाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाचे पालकांनी स्वागत केले असून, लवकरात लवकर प्रक्रिया राबविण्याची मागणी होत आहे.
आरटीई प्रवेशासाठी राज्य शासनाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील प्रवेशाचा अर्ज भरण्याची संधीच दिली नव्हती. या बदलाबाबत आव्हान देणारी याचिका अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा व मोमेंट फॉर पीस जस्टिस ॲण्ड सोशल वेल्फेअर यांनी दाखल केली होती. शिक्षण हक्क कायद्यातील बदलाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. परिणामी एप्रिल व मार्चमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या पालकांना पुन्हा एकदा आपल्या पाल्याचा प्रवेश अर्ज भरावा लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पालक म्हणतात
‘‘गरीब मुलांच्या विरोधात शासनाकडून निर्णय चुकीचा घेतलेला होता. शासनाने केलेल्या आरटीई कायद्यातील बदलाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्याबद्दल आनंद आहे. मुलांना लवकर प्रवेश द्यावा.’’
-नवनाथ वाघमारे, भोसरी

‘‘शासनाने स्वीकारलेल्या चुकीच्या धोरणाचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार असल्याने न्यायालयात दाद मागण्यात आली. यावर्षी विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये. ’’
-सूरज निकम, पिंपरी

आरटीई संस्था म्हणतात
‘‘शासनाने आरटीईविषयी लवकर निर्णय घेऊन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी. त्यासाठी वेळेचे नियोजन केले पाहिजे. लवकर निर्णय द्यावा. ’’
-सोनाली आल्हाट, अध्यक्षा, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा

‘‘आरटीई प्रवेशाला स्थगिती दिली आहे. त्याचे स्वागत आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेण्याची संधी मिळणार आहे. फक्त लवकर प्रक्रिया राबवावी. ’’
-हेमंत मोरे, अध्यक्ष आरटीई पालक संघ

‘‘शासनाने आरटीई कायद्यातील अन्यायकारक निर्णय रद्द केला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीवर शासनाने योग्य निर्णय घेऊन प्रक्रियेला सुरवात करावी. कारण अगोदरच पालकांचा मोठा रोष आहे.’’
-विजय रंदील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय आरटीई जनजागृती महासंघ