पिंपरी, ता. १० : पिंपरीतील सेक्टर क्रमांक १२ येथील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) विकसित केलेल्या गृहसंकुलात प्रति सदनिकेप्रमाणे वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून न दिल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. कमी उत्पन्न गटाच्या (एलआयजी) १ हजार ५६६ सदनिकांसाठी कागदोपत्री ७८३ वाहनतळ (कार पार्किंग) दाखवण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात केवळ ४५० वाहनतळच उपलब्ध आहेत. उर्वरित ३३३ वाहनतळ अस्तित्वातच नसल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
सेक्टर क्रमांक १२ मधील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण ४ हजार ८८३ घरे बांधण्यात आली आहेत. यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ३ हजार ३१७ आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी १ हजार ५६६ सदनिका आहेत. ६ जून २०२३ पासून सदनिकांचे वाटप सुरू आहे. प्रत्येक इमारतीत सरासरी ८७ सदनिका असून केवळ ४४ वाहनतळांची व्यवस्था केली आहे. म्हणजेच दोन घरांमागे एक वाहनतळ याप्रमाणे सुविधा दिल्या आहेत. ए १ प्लॉटमध्ये एकूण ११ इमारती असून त्यातील ७८३ सदनिकांसाठी नियमानुसार ३९२ वाहनतळ असणे आवश्यक आहे; मात्र प्रत्यक्षात फक्त २५० वाहनतळच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुमारे १५० वाहनतळांचा तुटवडा भासतो आहे. मोकळ्या जागेतही अतिरिक्त वाहनतळांची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे रहिवाशांमध्ये दररोज वाद होत आहेत.
प्रकल्पातील कमी उत्पन्न गटातील एकूण १ हजार ५६६ सदनिकांसाठी ७८३ वाहनतळ देणे अपेक्षित असताना केवळ ४५० वाहनतळ दिली आहेत. उर्वरित ३३३ वाहनतळ अस्तित्वात नसल्यामुळे रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात रहिवाशांनी वारंवार पीएमआरडीएकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तरी, प्रशासनाकडून केवळ उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘आम्ही घर घेतले, पण वाहन ठेवण्याची सोयच नाही. प्रशासनाने लवकरात लवकर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा,’’ अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

‘‘प्रति सदनिकेप्रमाणे वाहनतळ देणे अपेक्षित असताना दोन सदनिकांमागे फक्त एकच वाहनतळ देण्यात आले आहे. पहिला रहिवासी वाहन उभे करताच दुसऱ्याला जागा मिळत नाही, त्यामुळे आपापसात वाद होत आहेत. कमी उत्पन्न गटातील एकूण १ हजार ५६६ सदनिकांसाठी ७८३ वाहनतळ बांधून देणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ ४५० वाहनतळच उपलब्ध आहेत. उर्वरित वाहनतळ तत्काळ बांधून द्यावीत.
- अॅड. अतुल कांबळे, अध्यक्ष, राजगड सहकारी गृहरचना हाउसिंग सोसायटी

‘‘सदनिका हस्तांतरित करण्यापूर्वी करण्यात आलेल्या करारनाम्यात स्वतंत्र वाहनतळाबाबत कुठेही उल्लेख केलेला नाही. सध्या उपलब्ध करून दिलेली वाहनतळाची व्यवस्था ही सार्वजनिक स्वरूपाची आहे. त्यामुळे स्वतंत्र वाहनतळाची मागणी नियमांनुसार ग्राह्य धरता येत नाही. रहिवाशांना हवे असल्यास उपलब्ध मोकळ्या जागेत एकत्र येऊन वाहनतळ विकसित करण्याचा पर्याय खुला आहे.
- हिम्मत खराडे, सह आयुक्त, जमीन व मालमत्ता विभाग, पीएमआरडीए
---