सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १० : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील निवासी भूखंड विक्रीच्या ई-लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) भूखंड वगळता ‘पीएमआरडीए’च्या ग्रामीण भागातील सुविधा भूखंडांची ई-लिलावाद्वारे विक्री केली जाणार आहे. तर, सुविधा भूखंडांचे चालू बाजारभावाप्रमाणे मूल्य ठरवण्यासाठी खासगी एजन्सीद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

याबाबत जमीन व परतावा विभागाचे उपायुक्त हिम्मत खराडे यांनी माहिती दिली. पिंपरी-चिंचवड शहरातील रहिवाशांना स्वस्त घरे बांधून देण्यासाठी तत्कालीन ‘पीसीएनटीडीए’ने शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा ताबा घेतला. त्यापोटी शासकीय नियमानुसार सव्वासहा आणि साडेबारा टक्के परताव्याला भूमिपुत्रांनी नकार दिला होता. हा विषय कित्येक वर्षांनंतर मागील वर्षी मंत्रिमंडळात मार्गी लागल्याने १०६ शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. दरम्यान, ‘पीसीएनटीडीए’चे विलीनीकरण ‘पीएमआरडीए’मध्ये झाले. यानंतर मोकळे भूखंड स्वतःकडे ठेवून वापरातील भूखंडाचा ताबा महापालिकेकडे देण्यात आला. सुरुवातीला यातील निवासी भूखंडांची लिलाव पद्धतीने ‘पीएमआरडीए’कडून विक्री केली जात होती. काही भूखंड विकल्यानंतर परताव्यापोटी जमिनी शिल्लक राहत नसल्याचे लक्षात आले. यानंतर शेतकऱ्यांना परतावा देण्यासाठी निवासी भूखंड राखीव ठेवण्याचा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ने घेतला आहे.
आता परताव्यासाठी निवासी भूखंड उपयोगात आणले जाणार आहेत. त्यासाठी निवासी भूखंड विक्रीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आता केवळ सुविधा भूखंड ई-लिलाव प्रक्रियेद्वारे विकले जाणार आहेत. ‘पीएमआरडीए’च्या ६ हजार १४६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चालू बाजार भावानुसार मूल्यमापन केले जाणार आहे. त्यानंतर जाहीर प्रकटन देऊन ई-लिलाव प्रक्रियेद्वारे भूखंड विक्रीला काढले जाणार आहे.
मुळशी, हिंजवडी, मान, मांजरी बुद्रूक, वाघोली, पिसोळी, लोणीकंद, वराळे, सुस, बावधन बुद्रूक, म्हाळुंगे अशा अकरा गावांमधील २० पेक्षा अधिक सुविधा भूखंड विक्रीसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यातील काहींना कमी प्रतिसाद मिळाल्यामुळे काही सुविधा भूखंड पडून आहेत.

नागरिकांना मिळणार सुविधा
निश्चित सुविधा देण्यासाठी भूखंडांचा वापर आरक्षित करण्यात आलेला आहे. भूखंडांच्या ई-लिलावाद्वारे शाळा, दवाखाने, शिशुवर्ग, मनोरंजन पार्क, क्रीडांगण, व्यायामशाळा, बँक एटीएम, सायबर लायब्ररी, खुला बाजार, क्रीडा संकूल, उप टपाल कार्यालय, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, पीएमआरडीएची कार्यालये, कामगार महिलांचे हॉस्टेल, योगा सेंटर, महावितरण सबस्टेशन, उद्यान, वाहनतळ, कचरा व्यवस्थापन, जलशुद्धीकरण केंद्र व इतर सुविधा मिळणार आहेत.

या सेवांसाठी भूखंडांना प्राधान्य
कचराकुंड्या, पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा, अग्निशमन केंद्र, विद्यार्थी वसतिगृह, ग्रंथालये, रुग्णालये, वाहनतळ, पोलीस ठाणे, एटीएम, बॅंक, बाजारपेठ इ.