राहुल हातोले ः सकाळ वृत्तसेवा

पिंपरी, ता. १८ ः शहरात महापालिकेसह कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (इएसआयसी) संचलित रुग्णालय, खासगी रुग्णालये व दवाखाने आहेत. सुरक्षा व सुविधांच्यादृष्टीने त्यांची नोंदणी महापालिका वैद्यकीय विभागाकडे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तीन वर्षांचा परवाना त्यांना दिला जातो. मात्र, परवाना संपूनही काही रुग्णालयांनी पुनर्नोंदणी केलेली नसल्याचे आढळून आले आहे. १०२ रुग्णालयांचा परवाना येत्या ३१ मार्च रोजी संपत आहे. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या रुग्णालयांच्या संख्येत आणखी भर पडणार असून त्याचा फटका सर्वसामान्य रुग्णांना सहन करावा लागत आहे.
शहरातील ६३० पैकी ६८ रुग्णालयांच्या नोंदणीची (रजिस्ट्रेशन) निर्धारित मुदत संपली असून त्यांची पुर्ननोंदणी रखडलेली आहे. त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे अर्ज सादर केलेला आहे, मात्र, अद्याप प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. शहरात मोठ-मोठी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल्स व नामांकित दवाखाने आहेत. महापालिकेकडे नोंदणी नसतानाही सर्रासपणे ते चालविले जात आहेत. काहींच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही.

फटका कोणाला ?
नोंदणी नसलेल्या रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या आणि उपचार घेऊ इच्छिणाऱ्या रुग्णांना सर्वाधिक फटका बसत आहे. त्यात कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे नोंदणीकृत कामगार आणि खासगी विमा कंपन्यांचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांचा समावेश आहे. त्यांच्यासह नातेवाइकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. नोंदणी असल्याशिवाय सुविधांचा लाभ घेता येत नसल्याने बहुतांश कामगारांना वंचित राहावे लागत आहे.

काही अनुत्तरीत प्रश्न...
- नोंदणी नसलेल्या रुग्णालये, दवाखान्यांची नेमकी संख्या किती ?
- नोंदणी नसलेल्या पुनर्नोंदणी न केलेल्या रुग्णालयांवर महापालिका कारवाई करणार का ?
- कोणती कारवाई केली जाणार ?
- कामगारांची थकीत बिलांची रक्कम मिळणार का ?
- खासगी रुग्णालयांची नोंदणी प्रशासन करणार का ?
- पुढील काळात कामगारांची पिळवणूक थांबणार का ?

रुग्णांचे अनुभव
एक
पत्नीच्या छातीत दुखत असल्याने रात्री प्रकृती अचानक बिघडली. घराजवळच्या दवाखान्यात गेल्यावर डॉक्टरांनी तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. मी सुरक्षा महामंडळात कार्यरत असल्याने इसआयसीच्या सुविधा लागू आहेत. मात्र, आपत्कालीन परिस्थिती असल्याने चिखलीतील एका मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. डॉक्टरांनी ॲँजिओप्लास्टीचा सल्ला दिला. त्यानुसार शस्त्रक्रिया केली. माझी परिस्थिती अतिशय हलाखीची आहे. नातेवाइकांजवळून पैसा गोळा करून रुग्णालयाचे बिल आणि औषध पाण्याचा खर्च असे मिळून एकूण बिलाची रक्कम तीन लाख १२ हजार रुपये जमा केली. त्यानंतरच रुग्णालयाने डिस्चार्ज दिला. रुग्णालयात भरलेल्या रकमेचे बिल कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (इएसआयसी) प्रशासनाकडे सुपूर्त केल्यावर त्यांनी रुग्णालयाची नोंद महापालिकेकडे नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे विम्याचा लाभ तुम्हाला मिळू शकत नाही. रुग्णालयाने नोंद केल्यावर मिळालेल्या नोंदणीकृत क्रमांकावरुन तुम्हाला रक्कम परत मिळू शकते, असे सांगण्यात आले. आज वर्षभराचा कालावधी उलटूनही रुग्णालयाची नोंद झालेली नाही. परिणामी, बिलाची रक्कम मिळालेली नाही. उसने घेतलेले पैसे परत घेण्यासाठी नातेवाइकांचा तगादा सुरू आहे. महापालिकेकडे तक्रार केली; तर त्यांना रुग्णालय प्रशासनाने नोंदणीकरणासाठी कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याचे उत्तर दिले. माझ्यासारख्या अनेकांची बिले या कारणांमुळे थकलेली आहेत, असा अनुभव चिखलीतील एका कामगाराने सांगितला.

दोन
उन्हाचा तडाखा वाढल्याने मुलाला शाळेमधून येताना भोवळ आली. त्यामुळे शाळेजवळील एका रुग्णालयात दाखल केले. डिहायड्रेशन आणि काविळीची बाधा झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. त्यामुळे गेले दहा दिवस त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. बिलाची रक्कम दोन लाख रुपये भरावी लागली. मी एका खासगी कंपनीद्वारे कुटुंबाचा विमा काढला आहे. या बिलाची रक्कम विमा कंपनीकडून परत मिळविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली. परंतु कागदपत्रे तपासणी अंती

रुग्णालयाची नोंद नसल्याचे आढळले. नूतनीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे रुग्णालयाने जमा केली नसल्याने महापालिकेमध्ये नोंद झाली नाही. त्यामुळे विम्याचा लाभ घेत येत नाही. नोंदणी नसलेल्या आणि नूतनीकरण रखडलेल्या रुग्णालयांचे परवाने महापालिकेने रद्द करावेत. त्यामुळे शहरात अशा रुग्णालयांकडून रूग्ण आणि नातेवाइकांना होणारा त्रास वाचेल, अशी कैफियत भोसरीतील कामगाराने मांडली.

दृष्टिक्षेपात शहरातील रुग्णालये
- रुग्णालये ः ६३०
- दवाखाने ः २,२३०
- ३१ मार्चला मुदत संपणारे ः १०२
- कागदपत्रांअभावी पुनर्नोंदणी रखडलेले ः ६८
- पुनर्नोंदणी केलेले ः १२
(रुग्णालयांची पुनर्नोंदणीसाठी ३१ मार्चपर्यंत आहे)

शहरातील रुग्णालये आणि दवाखान्यांनी त्यांची नोंदणी अथवा परवाना नूतनीकरण त्वरित करावे. त्याबाबत रुग्णालयांशी पत्रव्यवहार केला आहे. तरीही विलंब केल्यास नाइलाजास्तव मुंबई नर्सिंग ॲक्टनुसार संबंधित रुग्णालये व दवाखान्यांवर कारवाई केली जाईल.
- डॉ. लक्ष्मण गोफणे, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका