पिंपरी, ता. ३१ : भटक्या श्वानांचा त्रास वाढत आहे. त्यामुळे भटक्या श्वानांना खायला घालण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नियम ठरवले आहेत. त्यांना रस्त्यावर जेवण देणे आता महागात पडणार आहे. दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत विविध प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.

भटक्या श्वानांचा वाढता त्रास आणि त्यावर उपाययोजना म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार आता रस्त्यावर, सोसायटीत किंवा बाजारपेठेत भटक्या श्वानांना अन्न देणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. यामुळे श्वानप्रेमी नागरिकांकडून विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

आदेश काय बदलले?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ‘‘भटक्या कुत्र्यांना पकडून शेल्टरमध्ये ठेवणे हा एकमेव उपाय नाही. श्वानांची काळजी घेणे, त्यांना वेळेवर खाऊ देणे ही समाजाची जबाबदारी आहे.’’ मात्र, त्याचवेळी न्यायालयाने हेही सांगितले की, ‘‘रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी श्वानांना खायला घालणे अनुचित आहे.’’

महत्त्वाचे नियम पुढीलप्रमाणे
- सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या श्वानांना खायला देता येणार नाही.
- सोसायटी किंवा बाजार परिसरात श्वानांना अन्न देणे बंदिस्त आहे.
- प्रत्येक भागात स्वतंत्र ‘फीडिंग स्पेस’ तयार केली जाईल.
- या निश्चित ठिकाणीच श्वानांना अन्न देण्याची परवानगी असेल.
- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

श्वानप्रेमींसमोर उभे राहिलेले आव्हान
या आदेशामुळे शहरातील श्वानप्रेमींना मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आजवर अनेक दयाळू व्यक्ती सोसायटीसमोर, चौकात किंवा रस्त्याच्या कडेला कुत्र्यांना खाऊ घालत होते. आता त्यांना न्यायालयाने दिलेल्या ठराविक जागेवरच खाऊ द्यावा लागणार आहे.

कायद्याच्या अंमलबजावणीतील प्रश्न
- सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शहाणपणाचा असला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मोठी जबाबदारी आहे.
- प्रत्येक प्रभागात फीडिंग स्पेस किती असतील?
- त्या जागा किती स्वच्छ, सुरक्षित आणि नागरिकांसाठी सोयीस्कर असतील?
- नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई कशी केली जाईल?

भटक्या कुत्र्यांना पोटभर खायला मिळाले नाही, तर ते अधिक आक्रमक होतील. न्यायालयाचा आदेश योग्य असला तरी त्याची अंमलबजावणी नीट केली नाही, तर त्रास अधिक वाढेल. फीडिंग स्पेस कुठे असतील, याची माहिती नागरिकांना द्यावी.
- नियती सिन्हा, श्वानप्रेमी