पिंपरी, ता. १३ : ‘‘तत्कालीन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने (पीसीएनटीडीए) पिंपरी चिंचवड महापालिकेला दिलेल्या जमिनी परत मिळाव्यात’’, असा प्रस्ताव पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नुकताच राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये अतिक्रमणबाधित क्षेत्र आणि खुल्या जागांचा समावेश आहे.
‘पीसीएनटीडीए’ने महापालिकेकडे अतिक्रमण बाधित २७०.६५ हेक्टर क्षेत्र तसेच आरक्षणातील ७.१२ हेक्टर खुली जागा असे एकूण २७७.७७ हेक्टर क्षेत्र वर्ग केले होते. त्या जमिनीचा २०२५-२६ नुसार बाजारभाव सहा हजार ८३० कोटी ३१ लाख रुपये आहे. पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी १९ ऑगस्टला राज्याच्या नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांना हा प्रस्ताव सादर केला आहे.

‘पीसीएनटीडीए’कडेच स्वामित्व
औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या जवळच सामान्य कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांना
‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर घरे देण्यासाठी १९७२ मध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. प्राधिकरणाने ५० वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे १२ हजार घरे आणि सात हजार भूखंडाची विक्री केली. त्यानंतर दोन फेब्रुवारी २०२१ ला प्राधिकरणाच्या विसर्जनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. शासनाने सात जून २०२१ ला त्याबाबत अधिसूचना काढली. प्राधिकरण बरखास्त करून सर्व शिल्लक निधी आणि मोकळ्या जागांचे हस्तांतरण ‘पीएमआरडीए’कडे करण्यात आले. तर अतिक्रमण झालेले क्षेत्र आणि शहर विकास आराखड्यातील सार्वजनिक वापराच्या राखीव जमीन महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आली.
परंतु, असे असले तरी आजही महसूल दप्तरी सर्व जागांच्या सात बारा उताऱ्यांवर कब्जेदार प्राधिकरणाचे नाव कायम आहे. थोडक्यात मूळ स्वामित्व हक्क प्राधिकरणाकडेच आहे. ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा करार आहे. मात्र, महसूल दप्तरी प्राधिकरण कायम आहे. त्या आधारे ‘पीएमआरडीए’ने शासनाला प्रस्ताव दिला आहे. अतिक्रमणबाधित क्षेत्र म्हणून दाखविलेल्या विविध सेक्टरमधील २८ भूखंडांची यादी आणि प्रत्येकाचे क्षेत्रफळ, बाजारमूल्य याचा तपशील ‘पीएमआरडीए’ने शासनाला कळविला आहे. मालकी व ताब्याद्वारे महापालिकेला हस्तांतर केलेल्या खुल्या जागांची स्वतंत्र यादी सोबत आहे.