पिंपरी, ता. १९ ः राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याद्वारे राष्ट्रीय लोकअदालत झाली. त्यात महापालिकेच्या पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कराची पाच कोटींची थकबाकी वसूल झाली आहे.
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष आणि आकुर्डी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकअदालत झाली. महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने पाणीपट्टी व मालमत्ता कर थकबाकीदारांना ऑनलाइन नोटीस पाठवल्या होत्या. लोकअदालतीमध्ये तीन हजार ४२४ प्रकरणे निकाली निघाली. तब्बल पाच कोटी १४ लाख १६० रुपयांची थकबाकी वसूल झाली. नोटिसा पाठवलेल्यांनी थकबाकीसह चालू वर्षाचा करही भरला. ऑनलाइन कर भरणाऱ्यांना चालू वर्षाच्या सामान्य करात चार टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

थकबाकीदारांकडून वसुली
- २,४८१ पाणीपट्टी थकबाकीदारांकडून तीन कोटी १४ लाख १९ हजार
- ९४३ मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडून दोन कोटी दोन हजार
- ८३४ मालमत्ताधारकांनी ऑनलाइन कर भरून ४ टक्के सवलत मिळवली

लोकअदालतीत मालमत्ता कराची मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी वसूल झाली आहे. या पुढेही प्रत्येक थकबाकीदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक प्रभावी मोहिमा राबविल्या जाणार आहेत. वारंवार संधी देऊनही थकबाकी न भरणाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे.
- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

लोकअदालतीच्या माध्यमातून थकबाकी वसूल होण्यास मदत झाली आहे. यासाठी पाणीपट्टी तसेच कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या कर्मचारीवर्गाने यशस्वीपणे नियोजन केले होते.
- अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त, महापालिका