पिंपरी, ता. १ ः कॉंक्रिट किंवा डांबरी रस्ते, ड्रेनेज लाइन (भूमिगत सांडपाणी वाहिन्या), नळजोड घेण्यासाठी भूमिगत जलवाहिन्या, वीज घेण्यासाठी जागोजागी डीपी बॉक्स, या सर्वांना भुलून स्वप्नातील घर बांधण्यासाठी ‘प्लॉट’ घ्यायचा विचार करत असाल, तर अगोदर चौकशी करा. सदर जमीन ‘एनए’ (अकृषी किंवा बिगरशेती परवाना) आहे का?, ‘ले-आउट’ महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून (ग्रामीण भागात) मंजूर आहे का? यांसह संबंधित प्लॉट विषयीची अधिक माहिती घ्या आणि नंतरच पुढचे पाऊल टाका, अन्यथा चिखलीत नदी किनारच्या ३६ बंगल्यांवर झालेल्या कारवाईप्रमाणे तुमच्याही घरावर कारवाई होईल आणि फसवणूक झाल्याचे लक्षात येईपर्यंत वेळ निघून गेलेली असेल.
शहरातील समाविष्ट गावांसह लगतच्या ग्रामीण भागांत मोठ्या प्रमाणात प्लॉटिंग करून गुंठ्यानुसार जमीन विक्री सुरू आहे. त्यामध्ये विविध आरक्षणांसह नदी किनारच्या अर्थात पूररेषेतील, रेडझोनमधील, हरित पट्ट्यातील जमिनींचा समावेश आहे. अशा ठिकाणी प्लॉटिंग करून ‘बक्षीस’, हप्त्याने पैसे भरा अशा स्वरूपाचे आमिष दाखवून जमिनीची विक्री सर्रासपणे सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार वा पोटापाण्यासाठी शहरात आलेला कामगार गावाकडचे घर किंवा शेतीचा एकर, दोन एकरचा तुकडा विकून शहरात घर बांधण्याचे स्वप्न बघतो. मात्र, त्याच्या स्वप्नांवर पाणी फिरवण्याचे काम काहीजण करत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे सावध राहून, चौकशी करूनच जागेची खरेदी करायला हवी. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे इंद्रायणी नदीकाठी चिखली येथे प्लॉटिंग करून पाच वर्षांपूर्वी विकलेली जमीन. त्यावर बांधलेले बंगले. आणि ते नदीच्या पूररेषेत व महापालिकेची परवानगी न घेता (अशा ठिकाणी परवानगी मिळत नाही) बांधल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यांवर कारवाई झाली.

असेही उदाहरण
साठीतील एक आजोबा रडकुंडीला येऊन सांगत होते, ‘मी सिक्युरिटीचे काम करतो. मुलगा कंपनीत जातो. त्याचे वय ३० आहे. राहायला स्वतःचे घर नाही म्हणून लग्न जुळत नव्हते. त्यामुळे गावाकडची (मराठवाडा धाराशिव जिल्हा) जमीन विकून मावळात एक गुंठा घेतला. त्यावर घर बांधायचे होते. पण, एका व्यक्तीने मुरूम टाकून ‘ही जागा माझी आहे’ म्हणून सांगितली. त्या जागेची कागदपत्रे माझ्याकडे होते. त्यांच्याकडेही होते. ज्याच्या माध्यमातून जागा घेतली तो आता पळून गेला आहे. काय करू काही समजत नाही. दुसरी व्यक्ती आम्हाला दमदाटी करून, जागा त्यांची असल्याचे सांगून घर बांधायला मनाई करत आहे.

महापालिका आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले...
- जमीन किंवा प्लॉट विकत घेता, त्यावेळी तो ले-आउट शहरात असेल तर महापालिकेकडून मंजूर आहे का आणि ग्रामीण भागात असेल तर कलेक्टर एनए आहे का ते पहावे
- ले-आऊटची जागा आरक्षणात?, पूररेषेत? ग्रीन झोनमध्ये, रेडझोनमध्ये नाही, याची खात्री करावी
- शहराचा प्रारूप आराखडा महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, त्याचा आधार घेऊन आरक्षणे कुठे आहेत, कुठे नाहीत ते पाहावे
- शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सेवासुविधा देणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे, त्यामुळे नळजोड आहे, रस्ते आहेत, ड्रेनेज लाइन आहे, मिळकतकर भरता म्हणजे बांधकाम अधिकृत ठरत नाही, रीतसर परवानगी घेऊनच बांधकाम करायला हवे

बांधकाम परवाना पद्धत
नागरी सुविधा केंद्रामार्फत बांधकाम परवाना विषयक प्रकरणे प्राप्त झाल्यानंतर कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, उपशहरअभियंता, शहर अभियंता यांच्याकडून प्रत्यक्ष जागा पाहणी करून कागदपत्रांची शहानिशा करून परवाना ऑनलाइन पद्धतीने मिळतो.
---