आशा साळवी : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १ : पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत खासगी व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये तयार पोषण आहार पुरवला जातो. यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने कोणत्याही महिला बचत गटाला मुदतवाढ दिलेली नाही. तसेच, शाळा समित्यांच्या नव्या गटांची निवड करण्याच्या तसेच काम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याबाबतचे पत्र विभागाने शाळांना पाठविले आहे.
या पोषण आहार योजनेअंतर्गत खासगी व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये तयार पोषण आहार पुरवण्यासाठी महिला बचत गट आणि स्वयंसेवी संस्थांना निविदा प्रक्रियेद्वारे संधी दिली जात होती. राज्य शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून शाळा व्यवस्थापन समित्यांना गटांची थेट निवड करण्याचे अधिकार दिले. या निर्णयाविरोधात महिला बचत गटांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. ५ मे आणि १६ मे २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने या शासन निर्णयावर स्थगिती देत स्पष्टपणे नमूद केले की, हा निर्णय पुढील आदेशापर्यंत अंमलात आणू नये. मात्र महापालिका प्रशासनाने यामार्फत न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होत आहे.

महिला बचत गटांची मागणी
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट स्थगिती आदेश दिलेला असताना नवी प्रक्रिया राबवणे, पूर्वीच्या कराराच्या गटांना मुदतवाढ न देणे किंवा शाळा समित्यांवर नव्या गटाची जबाबदारी टाकणे हे स्पष्टपणे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. तत्काळ सर्व पत्रव्यवहार रद्द करून योजनेचा लाभ न्यायालयाच्या आदेशानुसार पूर्वी निवडलेल्या गटांकडूनच दिला जावा, ही महिला बचत गटांची स्पष्ट मागणी आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन संबंधित महापालिका, विभाग व अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी न्याय कृती समिती व बचत गटांकडून करण्यात येत आहे.

काही प्रश्न अनुत्तरीत...
- न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर देखील महापालिकेला पत्र पाठवण्याची गरज का वाटली ?
- न्यायालयीन आदेश असतानाही नवीन निवड, नियुक्त्या केल्या जात असतील; तर त्या कोणाच्या मंजुरीने आणि जबाबदारीने ?
- या प्रकरणात प्रशासनाने शासन आणि न्यायव्यवस्थेच्या आदेशाला मागे टाकण्याचा प्रयत्न केला का ?

पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत पोषण आहार पुरवण्यासाठी महिला बचत गटाला काम दिले जाते. प्रकरण न्यायालयात आहे. पण कार्यालयीन प्रक्रियेप्रमाणे शाळांना सूचना केल्या आहेत. न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर बदल करण्यात येतील.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग

पोषण आहार योजनेद्वारे संस्था आणि बचत गटामार्फत शेकडो महिलांना रोजगार उपलब्ध होतो. निविदा प्रक्रिया झाली; तर सर्वांना समान न्याय मिळेल. तसेही या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. तरी महानगरपालिकेने काढलेले हे पत्र त्वरित मागे घ्यावे.
- गणेश फड, प्रतिनिधी, राज्य सेंट्रल किचन संघ