पिंपरी, ता. २ ः महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत (डीपी) शहरातील आमदार आक्रमक झाले. सर्वसामान्य नागरिक, भूमिपुत्र शेतकरी आणि अल्पउत्पन्न गटांवर अन्याय करणारी आरक्षणे ‘डीपी’त लादल्याबाबत आमदार शंकर जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली तर, विधानपरिषद सदस्य अमित गोरखे यांनी लक्षवेधी मांडली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना ‘डीपी’तील त्रुटी तपासून आणि महापालिका आयुक्तांना त्वरित कार्यवाहीचे आदेश दिले.
आमदार जगताप यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, मोठमोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनी आरक्षणमुक्त ठेवल्या असून, सर्वसामान्य नागरिक व छोट्या जागांचे मालक यांनाच आरक्षणाचा थेट फटका बसला आहे. वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, पिंपळे गुरव, रावेत, थेरगाव, वाकड व रहाटणी भागांतील नागरिकांच्या घरांवर रस्ते, एचसीएमटीआर आणि विविध प्रकल्पांचे आरक्षण टाकले आहे. बहुतांश घरे अल्पउत्पन्न गटातील नागरिकांची आहेत. डीपीत बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत झाल्याचा संशय असून स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. पर्यावरणीय घटक, हरित पट्टे, नद्यांचे संवर्धन व जैवविविधतेचा विचार न करता व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले गेले आहे. नदी काठाच्या हरित क्षेत्रावर बांधकाम व्यावसायिकांकडून सुरू असलेले काँक्रिटीकरण, टेकड्यांवर रहिवासी क्षेत्रांचे आरक्षण आणि जमिनी गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित जमिनींवर नव्याने आरक्षण, यामुळे शहरातील भूमिपुत्र व रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण आहे.

शंकर जगताप यांच्या मागण्या
- सध्याचा विकास आराखडा त्वरित रद्द करावा
- नव्या आराखड्याचे नियोजन संबंधित नागरिक, शेतकरी व गृहनिर्माण संस्थांच्या सल्लामसलतीने करावे
- आरक्षणांचे स्वरूप पारदर्शक, समन्यायी आणि विकासाभिमुख ठेवावे
- शक्य असेल तेथे रस्ते वा ‘एचसीएमटीआर’चे आरक्षण भूमिगत अथवा एलीव्हेटेड स्वरूपात विकसित करावे

आमदार गोरखे यांचे लक्षवेधी मुद्दे
- १९९७ मधील ‘डीपी’ची अंमलबजावणी फक्त ५० टक्के झाली आहे, तरीही नवा डीपी केला असून अर्थसंगत अभ्यासच झालेला नाही
- नवीन डीपी बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी आणि सामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा
- बिल्डरांचे प्लॉट आरक्षणमुक्त ठेवले असून, गोरगरीब व मध्यमवर्गीय जनतेची घरे मात्र आरक्षणांत अडकविण्यात आली
- राजकीय हेतूने व पारदर्शकतेशिवाय आराखडा केला
- तीस हजाराहून अधिक हरकती घेतल्या असून, प्रशासनाने दुर्लक्षित केल्या आहेत
- ग्रीन झोनचे आर-झोनमध्ये रूपांतर म्हणजे पर्यावरण व नैसर्गिक समतोलावर घातक आघात
- जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करणाऱ्या एचसीपी कंपनीने अचूकतेचा फज्जा उडवला आहे
- महापालिकेने परवानगी दिलेल्या इमारतींवर आरक्षण टाकल्याने नागरिकांची फसवणूक असल्याने आराखडा रद्द करावा

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे निवेदन
विकास आराखड्यावर आलेल्या हरकतींची सुनावणी झाल्यानंतर, प्लानिंग डिपार्टमेंट काही आवश्यक दुरुस्ती प्रशासनाला सुचवेल. त्यानंतर अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येईल. शासनालाही या आराखड्यात दुरुस्ती व सुधारणा करण्याचे अधिकार आहेत. या डीपीमध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची स्पष्ट ग्वाही मी सभागृहात दिली आहे. आराखड्यात गंभीर त्रुटी असतील, तर शासन यावर निर्णय घेत मुख्यमंत्री तो रद्द करतील. तसेच आमदार अमित गोरखे यांच्या मागणीवरून स्थानिक लोकप्रतिनिधी सोबत प्रारूप आराखड्याबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात जाहीर केले.
---