सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २२ ः पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहनचालक, मालकांसाठी येत्या मार्च महिन्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या लोकअदालतीत शहरातच प्रलंबित वाहतूक ई-चलन निकाली काढण्यासाठी विशेष निवारण कक्ष स्थापन करण्यात यावा, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने केली आहे.
यासंदर्भात संघटनेतर्फे पुणे जिल्ह्याचे प्रमुख न्यायाधीश व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम. के. महाजन यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे, माजी सचिव ॲड. धनंजय कोकणे व ॲड. मंगेश खराबे उपस्थित होते.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व पोलीस प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रलंबित दंड जमा करण्यासाठी वाहन मालकांना दंडाच्या रकमेवर ५० टक्के सूट दिली जात होती. मागील काही लोकअदालतीमध्ये हा उपक्रम येरवडा येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्यामुळे शहरातील वाहन चालकांना त्यासाठी येरवडा केंद्रावर जावे लागले. एका केंद्रावर जास्त गर्दी झाल्याने गोंधळ होतो. त्यातून हमरीतुमरीचे प्रकार घडल्याचे दिसले.
‘पिंपरी चिंचवड हे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय असलेले, वेगाने विकसित होणारे औद्योगिक, व्यापारी व निवासी केंद्र आहे. पिंपरी चिंचवड पोलीस यांच्या कार्यक्षेत्रात रोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक नियंत्रण व ई-चलन नोंदी होत आहेत. वाढती वाहनसंख्या आणि डिजिटल अंमलबजावणीमुळे अनेक वाहन मालकांकडे दंडाची रक्कम प्रलंबित आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर विशेष निवारण कक्ष उभारणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांना आपल्या परिसरातच चलन निकाली काढण्याची सोय उपलब्ध होईल. त्यांचा वेळ व प्रवासाचा खर्च कमी होईल. लोकअदालतीमधील प्रकरणांचा जलद निपटारा होईल, शासनाच्या प्रलंबित महसुलात वाढ होईल, नागरिकांना मार्गदर्शन वकिलांनाही सुलभ होईल,’ असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
---

नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच प्रलंबित वाहतूक चलन निकाली काढण्याची सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. हा उपक्रम केवळ नागरिकांच्या सोयीसाठी नसून न्यायप्रवेश अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. शासनाचा महसूल वाढवणे, नागरिकांची गैरसोय टाळणे आणि लोकअदालतीची संकल्पना अधिक प्रभावी करणे हा आमचा उद्देश आहे.
- ॲड. उमेश खंदारे, सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन
-----