पिंपरी, ता. २६ : पुण्यातील बालेवाडी आणि पिंपरी चिंचवडमधील वाकड या गावांना जोडण्यासाठी मुळा नदीवर पूल उभारला आहे. तो वाकडच्या बाजूने मुख्य रस्त्याला जोडला आहे. मात्र, बालेवाडी बाजूची जमीन ताब्यात नसल्याने रस्ता होऊ शकलेला नाही. या रस्त्यासाठी स्थगिती आदेश होता. आता जिल्हाधिकारी आणि संबंधित जमीन अधिग्रहण अधिकाऱ्यांमार्फत भूसंपादन सुरू करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे वाकड पूल खुला करणे व रस्ता निर्मितीसाठी भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बालेवाडी ते कस्पटे वस्ती (वाकड) यांना जोडणारा पूल जनतेच्या वापरासाठी खुला करण्यासाठी पोहोच रस्ता बांधणे आवश्यक आहे. मात्र, जमीन मालक अंकुश बालवडकर यांनी भरपाई आणि स्थगिती मिळावी, यासाठी दावा दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने आठ डिसेंबर २०२५ रोजी भूसंपादनाबाबत स्थगिती आदेश दिला होता. त्यावर अभिजीत गरड आणि संदीप मंडलोई यांच्यातर्फे ॲड. सत्त्या मुळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. पुण्यातील बाणेर व बालेवाडी परिसर पिंपरी चिंचवडमधील वाकड, कस्पटे वस्ती आदी परिसरांपासून मुळा नदीने वेगळे केले आहेत, असा युक्तिवाद ॲड. मुळे यांनी केला. गेल्या दोन दशकांपासून दोन्ही परिसर लोकसंख्या, बांधकाम आणि व्यावसायिक विकासात झपाट्याने वाढले आहेत. शिवाय, पूर्वीचा न्यायालयाचा आदेशही निदर्शनास आणून दिला. त्याबाबतच्या आदेशात न्यायालयाने नमूद केले की, ‘‘पुण्यातील मुळा नदीवरील पुलापर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता बांधण्याची तातडीने आवश्यकता नाकारता येत नाही. पूल आधीच बांधला गेला आहे. परंतु जनता त्याचा वापर करू शकत नाही. कारण त्यासाठी आवश्यक पोहोच रस्ता बांधता आलेला नाही.’’

पुणे महापालिकेची सहमती
पुणे महापालिकेने असे म्हणणे मांडले की, ‘‘भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे भरपाईची आवश्यक टक्केवारी जमा करण्यास महापालिका तयार आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्यामध्ये उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार अंतर्गत विहित प्रक्रिया लवकरात लवकर करता येईल.’’ ॲड. मुळे यांनी युक्तिवाद केला की, ‘‘वाहतूक वाढत असल्याने रस्त्यांवर मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. या भागांतील रहिवाशांची दररोजची परिस्थिती बिकट होत आहे. त्यामुळे सदर पूल वाहतुकीस खुला केल्याने या भागातील वाहतूक कोंडी सुटेल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल.’’

न्यायालयाचे अंतिम आदेश
‘‘पुणे महापालिका आणि राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत २०१३ चा अधिनियम आणि कायद्यातील तरतुदींनुसार भूसंपादन सुरू करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत,’’ असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे, असे ॲड. सत्त्या मुळे यांनी सांगितले.

बालेवाडी आणि कस्पटे वस्ती वाकड यांना जोडणाऱ्या मुळा नदीवरील पुलासाठी रस्ता आवश्यक आहे. त्यासाठी भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला आहे. दोन महिन्यात निर्णय होऊन रस्त्यासाठी जागा मिळेल.
- राजेश बनकर, पथ विभागप्रमुख, पुणे महापालिका
---