पिंपरी, ता. १२ : ‘‘मेट्रो इको पार्क हे नागरिकांसाठी खुले करण्यात यावे. ही जमीन हस्तांतरित करू नये,’’ यासाठी पिंपरी चिंचवडमधील पर्यावरणप्रेमींनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने निकालात काढली आहे. ‘‘या बाबतीत नागरिक हस्तक्षेप करू शकत नाहीत,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘‘येथील झाडांचे देखरेख करण्याची जबाबदारी ही निवडणूक आयोगाची आहे. दुर्मिळ झाडे, वनस्पती व प्राण्यांचा अधिवास असल्याने मेट्रो इको पार्क हे नागरिकांसाठी खुले करू शकत नाही,’’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मेट्रोच्या कामासाठी तोडलेल्या वृक्षांची भरपाई म्हणून पुणे मेट्रोने प्राधिकरणाच्या भूखंडावर मेट्रो इको पार्क उभारले. या ठिकाणी शेकडो झाडांची लागवड करण्यात आली. मात्र, प्राधिकरण बरखास्त झाल्यानंतर हा भूखंड पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणंतर्गत आला. प्राधिकरणाने येरवडा येथील जागेच्या बदल्यात हा भूखंड जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिला. त्यांच्यामार्फत ही जागा निवडणूक आयोगाला गोदामासाठी देण्यात आली. तेथे गोदामाचे काम सुरू झाल्यानंतर मेट्रो इको पार्क हे सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेशासाठी बंद करण्यात आले. दरम्यान, गोदामाच्या कामासाठी आतील झाडे तोडल्याचा आरोप करत पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावलेली आहे.

मेट्रो ईको पार्कशेजारी सुरू असलेले ईव्हीएम गोदामाचे काम निवडणूक आयोगाकडून पूर्ण झाले आहे. मात्र, तरीही हे पार्क सर्वसामान्यांसाठी बंद ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने का दिला, हा प्रश्‍न आहे. या निकालाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत.
- प्रशांत राऊळ, पर्यावरणप्रेमी व याचिकाकर्ता