पिंपरी : राज्यात सुमारे 15 हजार जीम, फिटनेस आणि हेल्थ क्‍लब आहेत. त्यातील 5 ते 10 टक्के जीम दिवाळखोरीत आल्या असून, त्यांची विक्री सुरु झाली आहे. फिटनेस क्षेत्रावर बेरोजगारीचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. काही जीमचालक, प्रशिक्षक, कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रसंगी कडक नियम आणि अटी-शर्ती घालून जीम चालू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी इंडियन बॉडी बिल्डिंग ऍन्ड फिटनेस फेडरेशनने (आयबीबीएफएफ) केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप    

पुणे जिल्ह्यात सुमारे 1 हजार जीम असून राज्यात जीम, फिटनेस आणि हेल्थ क्‍लबची संख्या जवळपास 15 हजारांच्या आसपास आहेत. बहुतेक सर्व जीमचालक हे मध्यमवर्गामधून पुढे आले आहेत. सर्व उत्पन्न बंद असताना बॅंकेचे हफ्ते, प्रशिक्षकांचे वेतन यासारख्या खर्चात फारशी कपात झालेली नाही. त्यामुळे, आता त्यांच्यावर तग धरुन राहण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

"आयबीबीएफएफ'चे सरचिटणीस डॉ. संजय मोरे म्हणाले, "राज्यात 5 ते 10 नामवंत साखळी प्रकारात मोडणाऱ्या व्यावसायिक जीम सोडल्यास उर्वरीत सुमारे 90 टक्के जीम हार्डकोअर आहेत. शरीरसौष्ठव क्षेत्रातील माजी खेळाडूंनी स्वयंरोजगाराचा भाग म्हणून त्या भाड्याच्या जागेत चालू केल्या आहेत. त्यामध्ये, व्यावसायिक जीमप्रमाणे, अत्याधुनिक सुविधा फारशा नसतात किंवा मोठ्या प्रमाणावर शुल्क देखील आकारले जात नाही. या जीमचालकांना दरमहा किमान 15 ते 20 हजार रुपयांपासून दीड लाख रुपयांपर्यंत जागेचे भाडे द्यावे लागत आहे. प्रत्येक जीमध्ये 2 ते 10 प्रशिक्षक असतात. त्यांच्यासह व्यायाम साहित्य खरेदीचे बॅंकांचे हफ्ते, इतर कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजेचे देयक यावर खर्च होत असतो. सध्या अडीच महिन्यांपासून सर्व उत्पन्न बंद आहे. त्या तुलनेत, कर्जात कपात झालेली नाही. त्यामुळे, सर्व जीमचालक आणि जीममधील कर्मचारी मोठ्या संकटात सापडले आहेत.'' 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

कडक नियम लावा; पण, परवानगी द्या! 

आम्हाला कडक नियम लावा, अटी-शर्ती लागू करा. परंतु, जीम चालू करण्यास परवानगी द्या. आम्ही त्या नियमांचे काटेकोर पद्धतीने पालन करु, अशी मागणी आम्ही माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यामार्फत, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी, देशातील राज्ये आणि केंद्र सरकारलाही आम्ही त्याबाबत निवेदने दिली आहेत. 

अशी होते शुल्क आकारणी! 

हार्डकोअर जीममध्ये प्रत्येक सदस्याकडून दरमहा सरासरी 200 ते 700 रुपये, मोठ्या जीममध्ये 1 हजार ते 5 हजार तर साखळी जीममधून 2 ते 5 हजार रुपये प्रतिमहिना शुल्क आकारले जाते. 

"मी भागिदारीत व्यवसाय चालू केला. माझ्या जीमच्या जागेचे भाडे अडीच लाख रुपये आहे. काही छोट्या जीमचालकांची जागेची भाडे कमी झाले आहे. मात्र, माझे जागामालक भाडे कमी करुन देण्यास तयार नाहीत. माझ्याकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पैसे नव्हते. त्यांना केवळ महिन्याचे किराणा धान्य भरुन दिले आहे. सरकारने परवानगी दिली तरी फिटनेस इंडस्ट्रीजला पूर्वपदावर येण्यासाठी 3 ते 6 महिने जातील. सरकारने, भाडे, जीएसटी आणि वीज देयके माफ करावीत.''
- राजेश इरले, आंतरराष्ट्रीय शरीरसौष्ठवपटू आणि चालक "फिटनेस फॅक्‍टरी', पिंपळे सौदागर