घर, मालमत्ता, जमीन याविषयी असेलले हे नवीन नियम, केंद्र आणि राज्य शासन अशा दोन्ही पातळ्यावरील आहेत. या नव्या नियमांमुळे मालकी हक्कांबाबत मोठ्या प्रमाणात स्पष्टता येणार आहे. जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख विभाग या विषयावर अधिक विस्ताराने काम करते आहे.

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एक आकडेवारीनुसार देशभरात २०१४ नंतर आतापर्यंत पीएमएवाय म्हणजेच पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत बांधल्या गेलेल्या एकूण घरांपैकी दोन कोटी घरे त्या घरातील महिलेच्या नावावर असून ती घरातील महिलेकडे त्यासंबंधीत घरांची मालकी असणार आहे. (घराचा मालकी हक्कासंबंधाने नवी आलेली ही आकडेवारी)

जमिन, जागा, घरावर मालकी हक्क कुणाचा यावरून देखील अनेक वाद- प्रतिवाद आपण पाहतो. घराच्या एकूण मालमत्तेच्या मालकी हक्काविषयी आपण जागरूक असणे खूप आवश्यक आहे. शहरी भागामध्ये ही जागरूकता दिसून येते. मात्र ग्रामीण भागामध्ये ही जागरूकता प्रसंगानुरूप अधिक असेलली दिसते.

अशा या मालकी हक्कांच्या अनुषंगाने काही नवीन नियम येऊ घातले आहेत. घर, मालमत्ता, जमीन याविषयी असेलले हे नवीन नियम, केंद्र आणि राज्य शासन अशा दोन्ही पातळ्यावरील आहेत. या नव्या नियमांमुळे मालकी हक्कांबाबत मोठ्या प्रमाणात स्पष्टता येणार आहे. जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख विभाग या विषयावर अधिक विस्ताराने काम करते आहे.

वन नेशन – वन रजिस्ट्रेशन योजना

वन नेशन – वन रजिस्ट्रेशन - केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या वेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी जाहीर केली होती. या वन नेशन – वन रजिस्ट्रेशन या नव्या योजनेच्या अंमलबजावणीची तयारी गतीने होते आहे. विशेष म्हणजे पुणे जिल्ह्यात आधीच या योजनेचा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वीरित्या राबवला गेला आहे.

वन नेशन – वन रजिस्ट्रेशन या योजनेचा चांगला फायदा होणार आहे. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारामध्ये होणारी फसवणूक टळेल. तसेच लोकांना एकाच वेळी संपूर्ण देशाचा जमिनी व शेती संबंधातील माहिती, कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध होतील. शेतकर्‍यांच्या संबंधातील अनेकविध कल्याणकारी योजनांमध्ये याचा उपयोग होईल.

या योजनेतंर्गत ड्रोनने मोजणी करून झालेल्या जमिनीला युनिक लँड पार्सल आयडंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) एक नंबर दिला जाणार आहे. जो अकरा अंकी असेल. तो जमिनीच्या आधार कार्ड सारखा काम करेल. या क्रमांका सोबत त्या जमिनीशी संबंधीत झालेल्या आधीच्या व्यवहाराची देखील माहिती जोडलेली असेल.

याशिवाय संबंधीत जमिनीची फोड वा अमलगमेशन झाल्यास त्यास नवीन ULPIN मिळेल. आधी या नव्या ULPIN सोबत जुना नंबर देखील जोडलेला असेल, जेणेकरून त्या जमिनीशी संबंधीत संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. पूर्ण राज्यात ही ULPIN योजना राबविण्याचे नियोजन सुरू आहे. ज्यामुळे ग्राहकाला प्लॉट, जागा, जमीन खरेदी करताना फसवणूक होणार नाही.