पुणे - शहरात अनेक मोठे प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन असतानाही उत्पन्नाच्या इतर स्रोतांपेक्षा मिळकतकर आणि पाणीपट्टी वाढविण्यावर महापालिका आयुक्तांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात (2017-18) भर दिला आहे. मिळकतकरात 12 टक्के; तर पाणीपट्टीत 15 टक्‍क्‍यांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. पार्किंग शुल्कात वाढीचे नियोजन आहे. मुख्य आर्थिक स्रोतांपासून उत्पन्न घटल्याने करवाढीचा मार्ग अवलंबल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, मिळकतकरात दोन वर्षांपूर्वी वाढ करण्यात आली होती. अपरिहार्य कारणांमुळे यंदा ही वाढ सूचविण्यात आली. निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींसाठी हीच वाढ असेल, असेही सांगण्यात आले.
महापालिकेच्या मुख्य आर्थिक स्रोतांपैकी बांधकाम, स्थानिक संस्थाकर (एलबीटी) आणि इतर बाबींच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. तरीही महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात चारशे कोटी रुपयांची वाढ करीत महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सुमारे 5 हजार 600 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प गुरुवारी स्थायी समितीला सादर केला. त्यात, उत्पन्न वाढविण्याऐवजी हमखास उत्पन्न मिळणाऱ्या मिळकतकरात 12 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. यापूर्वी म्हणजे 2015-16 मध्ये ही वाढ करण्यात आली होती; तर पाणीपट्टीत पहिल्या वर्षी 15 टक्के आणि त्यानंतर पुढील चार वर्षांत 12 टक्के इतकी वाढ राहणार आहे.

पाणीपट्टीला यापूर्वी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाली आहे.

मिळकतकराच्या थकबाकीचा आकडा मोठा असला, तरी गेल्या काही वर्षांत या करात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. थकबाकी वसुलीसाठी राबविलेल्या "अभय योजने'लाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींसाठी एकसारखी म्हणजे 12 टक्के वाढ सुचविली आहे.

महापालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागाचे प्रमुख सुहास मापारी म्हणाले, 'मिळकतकराच्या उत्पन्नात वर्षाकाठी वाढ होत आहे. मिळकतकरातील 12 टक्के वाढ झाल्यास वर्षाला 90 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.''