पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) की महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) रिंगरोड होणार याबाबत असलेला संभ्रम मुख्यमंत्री देव्रेंद फडणवीस यांनी सोमवारी दूर केला. हे दोन्ही रिंगरोड मार्गी लावण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आवश्‍यक असेल, त्या ठिकाणी एमएसआरडीसीच्या मार्गात बदल करेल, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे जिल्ह्यात दोन रिंगरोड होणार हे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय "पीएमआरडीए'ने घेतला आहे. तर "एमएसआरडीसी'कडून नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्यात आली आहे. "एमएसआरडीसी'च्या रिंगरोडला सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. तर "पीएमआरडीए'च्या रिंगरोडला नगर विकास खात्याकडून परवानगी देण्यात आली आहे. हे दोन्ही रिंगरोड जिल्ह्यातील काही गावांतून काही ठराविक अंतरावरून जात आहेत. त्यासाठी एकाच गावात दोन्ही रिंगरोडसाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यातून अडचण निर्माण झाली होती. यापैकी कोणता रिंगरोड अंतिम होणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज "पीएमआरडीए'ची बैठक झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांनी या संदर्भात विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, ""दोन्ही रिंगरोड काही गावांमध्ये एकमेकांना "ओव्हर लॅप' होतात. असा 26 किलोमीटरचा भाग आहे. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी "एमएसआरडीसी', "सार्वजनिक बांधकाम खाते', "पीएमआरडीए'चे अधिकारी यांची एकत्रित समिती नेमली आहे. ही समिती दोन्ही रस्ते एकमेकांना "ओव्हर लॅपिंग' होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. "ओव्हर लॅपिंग' होणाऱ्या ठिकाणी "एमएसआरडीसी'च्या मार्गात काय बदल करता येतील, याबाबतच्या सूचनादेखील ही समिती देईल.''