मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या नादुरुस्त शाळांची वर्गवारी करून त्यांच्या दुरूस्ती करण्यासाठी दोनशे कोटी रूपयांचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान सभेत दिली.  

प्रश्न-उत्तराच्या तासामध्ये कोल्हापूर मधील शाहूवाडीचे आमदार सत्यजीत पाटील-सरूडकर पन्हाळा तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या नादुरूस्तीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. कोल्हापूरचेच चंद्रदीप नरके यांनी डोंगरीभागातील शाळांची अवस्था अतिवृष्टीमुळे दुरूस्ती पलीकडे गेल्याच्या निदर्शनास आणून दिले. नरके यांनी डोंगरी भागात सरासरी पाच ते सात हजार मिली मिटर पाऊस पडत असल्याने डोंगरीभागातील शाळांसाठी विशेष बाब म्हणून अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना मुंडे यांनी ही माहिती दिली. 

त्या म्हणाल्या, ''बीड  जिल्ह्यात निझामकालीनही शाळा आहेत. त्यामुळे प्राधान्याने शाळा ठरवून त्यांची दुरूस्ती करण्याचा प्रयोग मी यशस्वी केला. त्यामुळे हा प्रयोग राज्यभर राबविण्याचा  200 कोटीचा प्रस्ताव तयार करण्यात करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या नादुरुस्त शाळांची अ, ब, क अशी वर्गवारी करून सर्वात धोकादायक शाळांना प्राधान्य देऊन दुरूस्ती करण्यात येईल. त्यासाठी शालेय शिक्षण, ग्रामविकास विभाग आणि केंद्र सरकार यांचा निधी स्वतंत्र उपलब्ध न करता एकत्रितपणे उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे.