सासवड - येथील शहराच्या ५८ कोटी १३ लाख लाख रुपये खर्चाच्या भुयारी गटर योजनेला राज्य शासनाने काल प्रशासकीय मान्यता दिली. दोन टप्यांसह दोन वर्षांच्या आत नगरपालिकेला ही योजना पूर्ण करायची आहे. तीन महिन्यांत योजनेची निविदा निघून कामाला सुरुवात होईल; अशी माहिती मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी आज दिली. 

पत्रकार परिषदेत त्यांनी पुढे सांगितले की; सासवड शहरासाठी ५८ कोटी १३ लाख रुपयांच्या योजनेत पहिला टप्पा ३६ कोटी ५३ लाखांचा आहे. यामध्ये ३ एमएलडीचे आणि प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांचे २ एसटीपी प्रकल्प असून ३२ किमी पाईपलाईनच्या कामाचा समावेश आहे. महामार्गाच्या पूर्वेकडील भाग आणि सोपाननगर चा भाग यात येणार आहे. पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर 21 कोटी 60 लाख रुपयांचा दुस-या टप्प्याचे काम सुरु होणार आहे. यात गावठाण व उर्वरित भागाचा समावेश आहे. एकूण ७२ किमी पाईपलाईन या दोन्ही टप्प्यांत आहे. यात राज्य शासनाचा ९० टक्के आणि पालिकेचा १० टक्के निधी असेल. 

पत्रकार परिषदेला जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय जगताप, नगराध्यक्ष मार्तंड भोंडे, उपनगराध्यक्ष मनोहर जगताप, नगरसेवक अजित जगताप, विजय वढणे, संदीप जगताप, सुहास लांडगे, संजय ग. जगताप, दीपक टकले, प्रवीण भोंडे, सचिन भोंगळे, चंद्रकांत गिरमे, नगरसेविका पुष्पा जगताप, मंगल म्हेत्रे, डॉ. अस्मिता रणपिसे यांसह यशवंत जगताप, भाजपचे गिरीश जगताप, आनंद जगताप, संतोष गिरमे, गणेश जगताप, रोहित इनामके, विश्वजित आनंदे, रवींद्र जगताप, बंडू हिवरकर, नंदकुमार जगताप, चंद्रकांत हिवरकर, पालिकेचे अभियंता विठ्ठल शेलार, रामानंद कळसकर, आरोग्यप्रमुख मोहन चव्हाण आदी उपस्थित होते. 

 "स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ अभियानात सासवडकर नागरिक व पालिकेच्या प्रयत्नाने देशात पश्चिम विभागात सासवडने प्रथम क्रमांक मिळविला.. त्याचे हे फळ योजना मंजुरीचे आहे. माजी आमदार स्व. चंदूकाका जगताप यांची ही महत्वाकांक्षी योजना होती. पुढील ३० वर्षांचा विस्तार लक्षात घेऊन या योजनेचा आरखडा केला असून २०४५ पर्यन्त सासवड परिपूर्ण स्मार्ट गाव होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, पालकमंत्री गिरीश बापट यांचे विशेष आभार आहोत."
- संजय जगताप, जिल्हाध्यक्ष :  काँग्रेस 

याअगोदरची शहरातील 'भूयारी गटर योजना' 43 वर्षांपूर्वीची जुनी आहे. ती जुन्या गावठाणातच होती. ती मागेच कालबाह्य झाली. त्यातून गेली बारा वर्षांत अनेकदा सुधारित प्रस्ताव दाखल केले. मात्र अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर नव्याने ही 'भूयारी गटर योजना' मंजूर झाली आहे.