पुणे शहरातील सुमारे ८ ते १२ टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षी अर्थात २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात ऑनलाईन वर्गांना दांड्या मारल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे आपल्या मुलांच्या या ऑनलाईन वर्गांबाबत त्यांच्या पालकांना कसलीही चिंता नसल्याचंही समोर आलं आहे. इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (IESA) या पुणेस्थित संघटनेनं हा अभ्यास केला असून त्याचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. 

IESA अंतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या डेटावरुन हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. IESA चे महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंह म्हणाले, "यासंदर्भातील डेटा हा विद्यार्थ्यांच्या तीन कॅटेगिरीतून गोळा करण्यात आला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षी ऑनलाईन वर्ग सुरु असताना शाळांशी संपर्क साधला किंवा साधला नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनी फी भरली किंवा भरली नाही. तसेच विद्यार्थ्यांनी शाळा ऑनलाईन वर्गांना हजेरी लावली किंवा लावली नाही. यामध्ये ज्यांनी फी भरली नाही आणि ज्यांनी ऑनलाईन वर्गांना हजेरी लावली नाही हे जवळपास सारखेच आहेत." पुणे मिररने याबाबत वृत्त दिलं आहे. 

"आम्ही यासाठी एक विशिष्ट कोर्स तयार केला यामध्ये एक्स्ट्रा क्लासेसच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन क्लास घेतले. या वर्गांमुळे विद्यार्थ्यांचा वार्षिक अभ्यासक्रम आणि काही महत्वाच्या विषयांसंबंधी तयारी करुन घेण्यात आली. या वर्गांना हजेरी लावल्यानंतर ते परीक्षा देऊ शकतील आणि पुढील ग्रेड मिळवतील असा यामागचा उद्देश होता. मात्र, यांपैकी अनेक जण आमच्या कधीही संपर्कात राहिले नाही," असं सिंह यांनी सांगितलं. 

IESAच्या सल्लागार जागृती धर्माधिकारी म्हणाल्या, "ज्या विद्यार्थ्यांनी नियमितपणे ऑनलाईन वर्गांना हजेरी लावली, त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखं होईल. माझ्या वर्गात खूपच कमी प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी नियमितपणे हजेरी लावली. त्यामुळे IESAनं असं ठरवलं की, ज्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन वर्गांना हजेरी लावली नाही त्यांना पुढच्या वर्गात पाठवण्यात येणार नाही. या निर्णयाला सुमारे ४,००० शाळांचा पाठिंबा आहे." 

दरम्यान, निवृत्त राज्य शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे म्हणाले, "राईट टू एज्युकेशन अॅक्ट (RTE) नुसार असा निर्णय घेणं बेकायदा आहे. यावर पालक आक्षेप घेऊ शकतात. ज्या राज्यांमध्ये आरटीई लागू आहे. त्या राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना नापास करण्याबाबत निर्णय घेता येत नाही कारण आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयोगटातील वर्गातच ठेवलं पाहिजे असं हा कायदा म्हणतो. 

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पास करणार

कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरात राज्यात काही विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन, तर काही विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन शिक्षण मिळाले आहे. अशात बऱ्याच शाळांमध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण शिकवून झालेला नाही. परिणामी राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन करणे शक्य नाही. त्यामुळे या सगळ्या विद्यार्थ्यांने वार्षिक मूल्यमापन न करता सरसकट उत्तीर्ण करून पुढच्या वर्गात पाठविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.