पुणे : अन्नधान्य, खाद्यान्नावर (नाॅन ब्रँडेड) पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात येणार आहे. त्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील जीएसटी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना व्यापारी संघटनांकडून मंगळवारी निवेदन देण्यात करण्यात आले. मार्केट यार्डातील भुसार व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या दी पूना मर्चंट्स चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय जीएसटी कार्यालयातील मुख्य आयुक्त श्रीनिवास टाटा, राजीव कपूर तसेच राज्य जीएसटी कार्यालयातील अतिरिक्त आयुक्त धनंजय आखाडे यांना निवेदन दिले.

शिष्टमंडळात दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, सचिव रायकुमार नहार, सहसचिव इश्वर नहार, माजी अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, दिनेश मेहता, जवारलाल बोथरा, नवीन गोयल, संदीप शहा, आशिष दुगड आदींचा समावेश होता.

अन्नधान्य तसेच खाद्यान्नांवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. पाच टक्के जीएसटी आकारल्यास त्याची झळ सामान्यांना बसेल तसेच व्यापाऱ्यावर परिणाम होईल. व्यापारी आणि सामान्य ग्राहकांना झळ सोसावी लागेल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.तसेच छोट्या तसेच मोठ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी कायद्यातील नियमांची पूर्तता करणे त्रासदायक ठरणार आहे. त्यासाठी अधिकचा खर्चही सोसावा लागणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर केंद्र शासनाने 5 टक्के लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भाववाढ होणार आहे. त्यामुळे पारंपारिक व्यवसाय बंद करावे लागतील. त्यावर अवलंबून असलेले कोट्यावधी लोक बेरोजगार होतील. ई- कॉमर्स व मॉल यांनाच व्यवसाय करणे शक्य होईल.

- वालचंद संचेती, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स

करोना काळात नोकऱ्यांच्या संधी कमी झाल्या आहेत. अनेक उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. अशा वेळेस एकूण ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. ग्राहक जीएसटीचा भार सहन करणार नसल्यामुळे शेतकऱ्यास त्यांच्या उत्पादनाच्या किंमतीमधून जीएसटी कमी केल्यामुळे शेतकऱ्यास कमी पैसे मिळतील. तसेच ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल केल्यामुळे ग्राहकांवर त्याचा बोजा पडेल. सर्वच वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होईल.

- मुकेश सतीश गोयल, व्यापारी, मार्केट यार्ड.