पुणे - विद्यार्थ्यांकडून लक्षावधी रुपये शुल्क उकळून गेली अनेक वर्षे विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालये बिनबोभाटपणे चालविणाऱ्या खासगी संस्थाचालकांना पुरी समितीने मोठा दणका दिला आहे. राज्यातील ४८ महाविद्यालयांना ‘श्रेणी’च नाकारून संलग्नता रद्द करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

राज्यातील खासगी महाविद्यालयांची तपासणी करण्याची जबाबदारी शासनाने माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांच्याकडे दिली होती. समितीने प्रत्यक्ष भेटी देऊन या महाविद्यालयांना अ, ब, क व ड अशा चार श्रेणी दिल्या. आता श्रेणी न मिळालेल्या महाविद्यालयांनी नेमके काय करायचे, असा प्रश्न तयार झाला आहे. येत्या तीन महिन्यांनंतर राज्यभर कृषी महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियांना सुरुवात होईल. या प्रक्रियेतून ही महाविद्यालये वगळली जातील की शासन खास बाब म्हणून या प्रवेशांना मान्यता देईल, याविषयी कृषी शिक्षण क्षेत्रात सध्या कमालीची उत्सुकता आहे.

कृषी शास्त्रज्ञांनी मात्र, राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी खिरापतीसाठी वाटलेली कृषी महाविद्यालये संस्थाचालकांसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी बनले असले, तरी त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ मांडला जात असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. कृषी विद्यापीठांच्या वर्तुळात पुरी समितीच्या अहवालाचे स्वागत केले जात आहे. ‘‘अहवालात समितीने १५६ पैकी ४८ महाविद्यालयांना श्रेणी नाकारली आहे. तीन महिन्यांत नियमानुसार कागदपत्रे सादर न केल्यास या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याची शिफारस समितीने केली आहे,’’ असे विद्यापीठांचे म्हणणे आहे.

तीन महिन्यांची मुदत
राज्यातील ४८ कृषी महाविद्यालयांना तीन महिन्यांत नियमांची पूर्तता करण्याचा वेळ द्यावा, त्यानंतरही त्रुटी राहिल्यास या महाविद्यालयांची सलग्नता रद्द करण्यात यावी, अशी शिफारस आम्ही अहवालात केली असल्याची माहिती समितीच्या गोटातून देण्यात आली.