स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच
कृषी विकासदर ४ टक्के पार

पंतप्रधान मोदींची कृषी परिषदेत माहिती

नवी दिल्ली : देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर गेल्या दशकात पहिल्यांदाच भारतीय शेती क्षेत्राचा विकासदर वार्षिक चार टक्क्यांहून अधिक राहिला. या कालावधीत मोठ्या संख्येने अल्पभूधारक शेतकरी गरिबीतून बाहेर आले आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. शेती आपली संस्कृती, आपली परंपरा आणि सामाजिक जीवनाचा आधार आहे, अशा शब्दांत त्यांनी शेतीचे वर्णन केले.
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित ‘किसान तक भारत ॲग्रिकल्चर कॉन्फरन्स २०१६’ या शेती परिषदेत गुरुवारी (ता.१२) मोदी बोलत होते.
या वेळी मोदींनी शेतीचा, विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी लाल किल्ल्यावरून मांडलेल्या ‘सप्तधारा’पैकी एक प्रमुख शक्ती असल्याचा उल्लेख केला. शेती क्षेत्राचा विकास आणि शेती अधिक प्रगत बनवणे तसेच आपल्या शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण केल्याशिवाय विकसित भारताची उभारणी शक्य होणार नाही. दोन महत्त्वाच्या बाबींचा विचार केल्यास शेती आणि देशाचा विकास यांच्यातील परस्परसंबंध समजून घेता येऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
या वेळी गरिबीविषयी जागतिक बँकेच्या एका अहवालाचा संदर्भ देत मोदी म्हणाले की, अवघ्या १२ ते १३ वर्षांत भारतातील ५० कोटी गरीब लोक गरिबीतून बाहेर आले. गावांतील गरिबी अधिक वेगाने हटली. यातून मोठ्या प्रमाणात अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांना गरिबीतून बाहेर पडता आले, असे अहवालात म्हटले आहे.
योगायोगाची बाब म्हणजे, गेल्या दशकात देशाचा शेती विकास दर ४ टक्क्यांहून अधिक राहिला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरचे हे पहिले असे दशक आहे, पहिलीच अशी वेळ आहे; जेव्हा देशाच्या शेती क्षेत्राने सरासरी ४ टक्क्यांहून अधिक विकासदर पार केला. याच कालावधीत ग्रामीण भागातील मोठ्या संख्येने लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा त्यांनी केला.
दुर्दैवाने, केवळ ठरावीक असा दृष्टिकोन आणि अजेंड्यात अडकलेल्या लोकांना ही कामगिरी दिसत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. शेतीला अधिक स्मार्ट बनवले पाहिजे. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवायला हवे. त्याशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न साकारणे शक्य होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
या वेळी त्यांनी तत्कालीन सरकारांवर जोरदार टीकाही केली. ज्यांनी अनेक दशके देशाचा कारभार पाहिला; ते आपल्या शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याची कोठारे भरून ठेवली, यावरच समाधान राहिले. पण, याच काळात बाजारपेठ, तंत्रज्ञान, हवामान आणि लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये बदल होत गेले. केवळ अन्नधान्याची कोठारे भरून चालणार नाही. शेतकऱ्यांनी बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी नवीन कौशल्ये आत्मसात करायला हवीत. पण, याकडे लक्ष देण्यात आले नाही, असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, गेल्या १२ वर्षांत केंद्र सरकारने खत अनुदानापोटी १६ लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला. ही तरतूद अनेक देशांच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाहून अधिक असल्याचा दावाही त्यांनी केला. पश्चिम आशियात संघर्ष सुरु असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात ५० किलो वजनाच्या डीएपी पिशवीचा दर सुमारे ५ हजार रुपयांवर गेला. पण सरकारने भारतातील शेतकऱ्यांना १,३०० रुपयांत डीएपी उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशातून दर वर्षी ४ लाख
कोटींची कृषी उत्पादने निर्यात
भारतातून दरवर्षी सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात होते. तसेच भारत दूध, कडधान्ये, ताग, तांदूळ, गहू, कापूस, फळे, भाजीपाला आणि मासे उत्पादनात जगात पहिल्या स्थानी आहे. भरड धान्याचे सर्वाधिक उत्पादन घेण्यात आपण आघाडीवर आहे. गेल्या दशकभरात दूध उत्पादनात ७० टक्क्यांनी, अंडी उत्पादनात ९० टक्क्यांनी वाढ नोंदवली. तर मत्स्य उत्पादन दुपटीहून अधिक वाढले. मध उत्पादन ८० हजार टनांवरून १.५ लाख टनांवर गेले. फलोत्पादनाने सुमारे २८ कोटी टनांवरून ३५ कोटी टनांहून अधिक टप्पा पार केला, असेही ते म्हणाले.