पुणे - ‘‘शेतीपासून परावृत्त करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे देशातील स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. पुढील काही वर्षांत पंजाबमधील दलित आणि तेलंगणातील आदिवासी सर्वांत जास्त स्थलांतरित होतील,’’ असे मत ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी सोमवारी व्यक्त केले. 

गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्थेच्या काळे सभागृहात द युनिक फाउंडेशनच्या वतीने ‘ऊस तोडणी मजुरांचे स्थलांतरित जगणं’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात साईनाथ बोलत होते. या वेळी शेतमजूर युनियनचे नेते कॉ. कुमार शिराळकर, राजकीय विश्‍लेषक डॉ. सुहास पळशीकर, फाउंडेशनचे संचालक मुक्ता कुलकर्णी, विवेक घोटाळे आदी उपस्थित होते.

साईनाथ म्हणाले, ‘‘शेतीच्या अधोगतीमुळे पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत नाही. परिणामी, अनेक तरुण रोजगाराच्या शोधात दिल्ली, मुंबई येथे स्थलांतरित होत आहेत. गेल्या काही वर्षापूर्वी आंध्र, तेलंगण राज्यामधून महाराष्ट्रात स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण कमी होते. मात्र, अलीकडील काळात हे प्रमाण वाढले आहे. आधुनिकीकरणामुळे आर्थिक विषमतेचे प्रमाण वाढले आहे. शहरी भागात नागरीकरणामुळे लोकसंख्येचे प्रमाण सर्वाधिक होत आहे.’’

कॉ. शिराळकर म्हणाले, ‘‘श्रमिक वर्ग एकत्रित नसल्यामुळे राज्यघटनेने दिलेले अधिकार बाजूला सारण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. येत्या काळात त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. ’’

महाराष्ट्रात सिंचनाचे क्षेत्र वाढले नाही. मात्र, ऊस पिकाखालील क्षेत्रात मागील १५ वर्षांत दुप्पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. सहकारातून सहकार वाढण्याऐवजी काही कुटुंबाच्या हातात सहकार गेल्यामुळे वर्चस्व वाढले आहे. त्यामुळे सहकाराच्या उसाला कुटुंबाचे कोल्हे कुठून लागले. राज्यात असलेले अस्थिरतेचे केंद्र राजकीय अपयशात दडलेले आहे.
- डॉ.सुहास पळशीकर, राजकीय विश्‍लेषक