पुणे - देशभरातील सर्व विद्यापीठांना आणि उच्च शिक्षण संस्थांना लोकपाल नियुक्त करण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिले आहे. ५८४ विद्यापीठांमध्ये अजूनही तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली नसून, त्याद्वारे होणारी ‘लोकपाल’ नियुक्तीही रखडली आहे. अशा कामचुकार विद्यापीठांची यादी ३१ डिसेंबरनंतर घोषित करण्यात येईल, अशी माहिती यूजीसीच्या वतीने देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय तक्रारींची दखल घेण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य केले आहे. यासंबंधी ५ डिसेंबर रोजी दुसरी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठांबरोबरच अनेक राज्य आणि खासगी विद्यापीठांनी अजूनही कोणतीच हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे यूजीसीने आता हा पवित्रा घेतला आहे.

या पत्रात यूजीसीचे सचिव प्रा. मनिष जोशी म्हणतात, ‘एप्रिल २०२३ मध्ये तक्रार निवारण समिती आणि लोकपाल नियुक्तीबद्दलचे अधिसूचित करण्यात आले होते. अजूनही लोकपाल नियुक्त न करणाऱ्या विद्यापीठांना तातडीने ही कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच रिड्रेसल ऑफ ग्रिव्हन्सेस ऑफ स्टुडंट्स रेग्युलेशन २०२३ मधील इतर तरतुदी लागू करत नियमन अहवाल सादर करावा.’

अपात्र घोषित करण्याची तरतूद -

अधिसूचनेनंतरही लोकपालाची नियुक्ती न करणाऱ्या विद्यापीठावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार यूजीसीकडे राखीव आहेत. याच कायद्यातील २०२३च्या तरदूतीनुसार संस्थेला वाटप केलेले कोणतेही अनुदान रोखणे आणि अपात्र घोषित करणे तसेच आवश्यक असल्यास विद्यापीठ म्हणून मान्यता काढून घेण्याबरोबरच महाविद्यालयाच्या बाबतीत संलग्नता मागे घेण्याची शिफारस करता येणार आहे.

पुण्यातील स्थितीबद्दल अस्पष्टता -

शहरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये लोकपाल नियुक्तीबद्दल अनभिज्ञता दिसते. काही ठिकाणी तक्रार निवारण समिती कार्यरत आहे. मात्र, अजूनही लोकपाल नियुक्तीबद्दल स्पष्टता नाही. यामध्ये सरकारी विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्थांसह खासगी अभिमत विद्यापीठांचाही समावेश आहे. लवकरच यासंबंधीची कार्यवाही पूर्ण केली जाणार असल्याचेही विद्यापीठांच्या वतीने कळविण्यात आले.