नागपूर - पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या सरदार वल्लभभाई पटेल रुग्णालयात मुदतबाह्य सलाइन वापरप्रकरणी दोषी कर्मचाऱ्यांवर बोर्डाची परवानगी मिळाल्यानंतरच कारवाई करता येईल, असे लेखी उत्तर अन्न व औषध पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी दिले.

आमदार बाबूराव पाचर्णे यांनी या संदर्भात विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. ऑगस्ट महिन्यात "सकाळ'ने संबंधित रुग्णालयात रुग्णाला मुदतबाह्य सलाइन लावल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. याप्रकरणी शासनाने काय कारवाई केली, याची विचारणा पाचर्णे यांनी केली होती. हा प्रकार समोर आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयास भेट दिली. रुग्णालयातून मुदतबाह्य 205 सलाइनच्या बाटल्या जप्त केल्या. रुग्णालयाकडून मिळालेल्या स्पष्टीकरणानुसार तीन कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. हे कर्मचारी केंद्र सरकारच्या सेवेत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्‍यक आहे. ही परवानगी घ्यावी, असे बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर कारवाई केली जाईल, असे बापट यांनी नमूद केले.

शहरातील खोदाईवर औचित्याचा मुद्दा
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत रिलायन्स, वोडाफोन, एअरटेल, गॅस कंपन्यांकडून होणाऱ्या रस्ते खोदाईसंदर्भात आमदार भीमराव तापकीर यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या कंपन्या रस्ते खोदाई संदर्भातील धोरणाचे पालन करीत नाहीत, असा आरोप तापकीर यांनी केला. या प्रकारात महापालिकेची फसवणूक होत आहे. धनकवडी, बालाजीनगर, कोथरूड, भुसारी कॉलनी आदी भागांत सेवा वाहिन्या टाकताना ड्रेनेज लाइन, टेकड्यांवर या वाहिन्या खुल्या अवस्थेत टाकल्या जात आहेत. त्या टाकताना सुरक्षात्मक उपाय केले जात नाहीत, असे गंभीर प्रकार होत आहेत. त्यामुळे शहरात झालेल्या खोदाईच्या कामांची नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी तापकीर यांनी केली आहे.