पुणे - राज्यभरात ५८३ शाळा अनधिकृत असून, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांची नावे ३१ मेपर्यंत जाहीर करावीत, असा आदेश शिक्षण आयुक्त बिपिन शर्मा यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक आणि पालकांची आर्थिक फसवणूक होऊ नये, त्यासाठी शाळा सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्याला ही नावे घोषित करावी लागणार आहेत.

पहिलीपासून ते बारावीपर्यंत शाळा सुरू झाल्याचे भासविले जाते. प्रवेशासंबंधी जाहिरातीदेखील प्रसिद्ध होतात; परंतु यातील अनेक शाळांना शिक्षण खात्याची मान्यता नसते. अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यास शैक्षणिक भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यासाठी आयुक्‍तांनी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना अनधिकृत शाळांची नावे जाहीर करण्यास सांगितले आहे.

शिक्षण संचालनालयातून यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात ५८३ शाळा अनधिकृतपणे सुरू आहेत. राज्य सरकारची परवानगी किंवा ना हरकत घेतल्यास कुणालाही शाळा सुरू करता येत नाही. तरीही परिणामांचा विचार न करता अनेक संस्थांनी अनधिकृत शाळा किंवा तुकड्या सुरू केल्या आहेत. संचालनालयामार्फत ऑनलाइन पद्धतीने जमा केलेल्या माहितीवरून ही स्थिती समोर आली आहे.

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी हारून अत्तार याबाबत म्हणाले, ‘‘पुणे जिल्ह्यातील बेकायदा शाळांची माहिती कोणत्याही स्थितीत ३१ मे पूर्वी जाहीर केली जाईल. शाळा सुरू होण्यापूर्वी पालकांना कोणकोणत्या शाळेत प्रवेश घेऊ नये, हे या माहितीमुळे समजू शकेल. या शाळांची नावांची तपासणी केल्याशिवाय पालकांनी प्रवेश नव्याने स्थापन झालेल्या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश घेण्याची घाई करू नये.’’

संस्थापकास एक लाख रुपये दंड 
अनधिकृत शाळा सुरू केल्यास संबंधित संस्थापक वा शाळा व्यवस्थापन सदस्यांना सुरवातील एक लाख रुपये दंड आणि त्यानंतर शाळा सुरू ठेवल्यास दररोज दहा हजार रुपये याप्रमाणे दंडआकारणी केली जाते. शहरी भागातील शाळांची नावे महापालिकेने आणि जिल्ह्यातील शाळांची नावे जिल्हा परिषदेने जाहीर करायची आहेत, असे प्राथमिक शिक्षण उपसंचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.