पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) म्हाळुंगे- माण नगररचना योजनेच्या (टीपी स्कीम) प्रारूप आराखड्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यात बऱ्याच वर्षांनंतर टीपी स्कीम राबविण्यात येत आहे. अवघ्या आठ महिन्यांत मान्यता मिळालेली ही पहिली टीपी स्कीम ठरली आहे. 

पीएमआरडीएच्या हद्दीतील टीपी स्कीमचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्याचे अधिकार शासनाने प्राधिकरणाच्या आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे या आराखड्याला वेगात अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. हिंजवडी येथील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रादेशिक विकास आराखड्यातील म्हाळुंगे- माण हा रस्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा रस्ता टीपी स्कीमच्या माध्यमातून तयार केला जाणार आहे. 

हिंजवडी येथील राजीव गांधी माहिती व तंत्रज्ञान पार्कशेजारी सुमारे 625 एकर जमीन अनेक वर्षांपासून विनाविकास पडून होती. त्या ठिकाणी ही टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे. हे क्षेत्र मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार शेती तथा नाविकास क्षेत्रामध्ये आहे. टीपी स्कीममुळे कोणतेही शुल्क न भरता जमीनमालकांना क्षेत्रात बदल करून मिळणार आहे. तसेच, कोणीही विस्थापित व भूमिहीन न होता रस्ते, शाळा, दवाखाने, बगीचा, क्रीडांगणे व इतर आवश्‍यक सार्वजनिक सुविधांकरिता जमीन उपलब्ध होणार आहे. 

म्हाळुंगे- माण टीपी स्कीमचे प्रारूप मंजूर झाल्यामुळे स्कीमअंतर्गत रस्तेविकास लगेच करण्यात येणार आहे. टीपी स्कीम सहा महिन्यांमध्ये शासनाकडे मंजूर करून अंतिम भूखंडाचे संबधित जमीनमालकांना वाटप करण्यात येईल. 
- किरण गित्ते, पीएमआरडीएचे आयुक्त 

असे होईल जागेचे विभाजन (हेक्‍टरमध्ये) 

* टीपी स्कीम - 250.53 
* जमीनमालकांना - 118.68 
* परवडणाऱ्या घरांसाठी - 13.55 
* खुली जागा - 23.09 
* सार्वजनिक सेवा सुविधांकरिता - 15.85 
* विक्रीयोग्य भूखंड - 22.89 
* रस्त्यांकरिता - 41.07 
* नाल्याखालील क्षेत्र - 6.230 

टीपी स्कीमचे फायदे 
* भूसंपादन केलेल्या क्षेत्रापैकी 50 टक्के विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना मिळणार 
* शेती ना विकास क्षेत्राचे रहिवास झोनमध्ये होणार रूपांतर 
* मूळ जागेवर अनुज्ञेय असणारा एफएसआय 50 टक्के जागेवर वापरता येणार 
* सर्व पायाभूत सुविधा पीएमआरडीए देणार 
* जमिनीचे टायटल क्‍लिअर होणार