बारामती - स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत बारामती नगरपालिकेच्या महत्वाकांक्षी नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास काल (गुरुवार) राज्य शासनाने मंजूरी दिली. या बाबतचा अध्यादेशही शासनाने जारी केला.

सुमारे 12 कोटी 82 लाख रुपये किंमतीच्या या प्रकल्पापैकी बायोमायनिंग प्रकल्पावरील 5 कोटी 40 लाखांचा खर्च नगरपालिकेने स्वउत्पन्नातून करण्याच्या अटीवर याला मंजूरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पास 35 टक्के म्हणजे अडीच कोटी रुपये केंद्राचे अनुदान, पावणे दोन कोटी रुपये राज्य शासन अनुदान देणार असून, तीन कोटी रुपये नगरपालिकेचा स्वहिस्सा असणार आहे. ही रक्कम चौदाव्या वित्त आयोगातून उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. 

विहीत कालावधीत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे, घनकच-याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करुन ओला व सुका कचरा वेगळा गोळा करणे अत्यावश्यक असेल. जानेवारी 2019 पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणा-या घनकच-यापैकी 90 टक्के घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करुन संकलित करणे बंधनकारक असेल. ओल्या कच-यावर केंद्रीत अथवा विकेंद्रीत पध्दतीने प्रक्रीया सुरु करणे बंधनकारक असेल. बायोमायनिंग प्रकल्पामध्ये कचरा डेपोच्या जागेपैकी नव्वद टक्के जागा पुर्नप्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी बारामती नगरपालिकेची असेल. बायोमायनिंग प्रक्रीयेनंतर तेथे निर्माण होणा-या उत्पादनाची व उर्वरित कच-याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी नगरपालिका किंवा नियुक्त एजन्सीची असेल. या सारख्या अटी घालूनच शासनाने या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. 

या प्रकल्पाबाबत जनजागृती करणे, माहितीपत्रके, भित्तीपत्रके, होर्डिंग्ज, पथनाट्याद्वारे तसेच विविध सोसायटी, शाळा व महाविद्यालयातून माहिती देण्यासाठी या प्रकल्पात तब्बल एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसहभाग हा या प्रकल्पाचा सर्वात महत्वाचा भाग असून, त्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. 

सर्वांच्या सहभागातून प्रकल्प मार्गी लावणार
दरम्यान, सर्व नगरसेवक, शाळा महाविद्यालय, सर्व सेवाभावी संस्थांसह सर्व राजकीय पक्ष आणि समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रभावीपणे मार्गी लावण्याचा नगरपालिका प्रयत्न करणार आहे. बारामतीकरांचे सहकार्य यात अपेक्षित आहे.
– योगेश कडुसकर, मुख्याधिकारी, बा.न.प.