पुणे - एकीकडे संपूर्ण देशाला "कॅशलेस व्हा'चा मंत्र देणाऱ्या आणि कॅशलेस सोसायटीच्या नवनिर्माणासाठी वेगवेगळ्या सवलतींची बरसात करणाऱ्या सरकारच्या पुरातत्त्व खात्यात मात्र अद्यापही या कॅशलेस मंत्राचा मागमूसही दिसून येत नाहीये. पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वारसास्थळांना भेटी देणाऱ्या पर्यटकांची मात्र यामुळे पंचाईत होत असून, तिकिटांसाठी रोख पैसे नसताना ही स्थळे पाहावीत तरी कशी, हा प्रश्न त्यांना पडत आहे. 

केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांवर चलनतुटीचे संकट ओढवले. यावर उतारा म्हणून सरकारने शक्‍य तेथे कॅशलेस व्यवहार करण्याचे आवाहन केले. याचा परिणाम म्हणून अनेक खासगी दुकानदार- व्यावसायिकांनी स्वाइप मशिन्ससारखे विविध पर्याय स्वीकारले. नागरिकांनीही शक्‍य तिथे क्रेडिट / डेबिट कार्ड आणि ऑनलाइन पेमेंटसारखे पर्याय वापरायला सुरवात केली. पुरातत्त्व विभागासारखे सरकारी विभाग मात्र याबाबत पुढाकार घेण्यास उत्सुक दिसून येत नाहीत. विशेष म्हणजे केंद्राने या सुविधा देण्याबाबत परिपत्रक काढूनही ही उदासीनता दिसून येत आहे. 

पुण्यातल्या आगाखान पॅलेस किंवा शनिवारवाड्यासारख्या ऐतिहासिक स्थळांना भेटी देणाऱ्या पर्यटकांना याचा फटका बसत असून, खिशात रोख रक्कम न बाळगता केवळ "प्लॅस्टिक मनी' घेऊन फिरस्तीला निघालेल्यांना या स्थळांवरून रोख पैसे नसल्यामुळे हात हलवत परत फिरावे लागत आहे. विशेषतः भारतीय चलन रोख स्वरूपात मोजकेच जवळ बाळगणाऱ्या परदेशी पर्यटकांना याचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. 

दरम्यान, पुण्यातील पुरातत्त्व विभाग कार्यालय, मुंबईतील कार्यालय आणि पुण्यातील पर्यटन विभाग कार्यालय या तिन्ही ठिकाणांवर "सकाळ'ने चौकशी केली असता, "कॅशलेस कधी?' या प्रश्नाचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही. 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी तिकिटांसाठी स्वाइप इन मशिन्स उपलब्ध करून देण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, ही सुविधा कधीपर्यंत सुरू होईल हे सांगता येणे शक्‍य नाही. विदेशी पर्यटकांना याचा त्रास अधिक आहे, हे आम्ही जाणतो. काही बॅंकांशी आम्ही या संदर्भात बोलत आहोत. 
- बिपिन चंद्रा, डेप्युटी सुप्रिंटेन्डिंग आर्किओलॉजिस्ट, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, मुंबई 

आम्ही स्वाइप मशिन्सची मागणी वरिष्ठ कार्यालयात केली आहे, मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही. बॅंकांशी बोलणी सुरू आहेत. 
- बजरंग येळीकर, संवर्धक सहायक, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, पुणे विभाग