कोथरूड - जम्मू-काश्‍मीरमधील ‘३७० कलमा’चे अस्तित्व हळूहळू नष्ट होत चालले होते. त्यामुळे ते रद्द करून केंद्र सरकारने कोणतेही शौर्य गाजविलेले नाही. उलट आज कायद्याचा धाक दाखवून कोणालाही तुरुंगात टाकण्यात येत आहे. हे चुकीचे आहे, असे प्रतिपादन विविध तज्ज्ञांनी नुकतेच येथे व्यक्त केले.

महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या वतीने गांधी सप्ताह निमित्त आयोजित ’काश्‍मीरचे भवितव्य’ या विषयावरील पसिंवादात राजकीय विश्‍लेषक रत्नाकर महाजन, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ प्रा. डॉ. उल्हास बापट, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक प्रा. परिमल माया सुधाकर सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. 

परिमल माया सुधाकर म्हणाले, ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पार्श्वभूमी मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडली. पाकिस्तानची परिस्थिती खालावलेली आहे. मोठ्या देशांना मानवी अधिकाराचा कळवळा उरलेला नाही. ३७० रद्द केल्यावर चीन विरोधात गेला आहे. पाकिस्तानअंतर्गत इम्रान खानची परिस्थिती आता सुदृढ झाली आहे. पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून भारताला पाठिंबा उरलेला नाही. चीनच्या ताब्यातील काश्‍मीरचा भाग परत मिळण्याची शक्‍यता उरलेली नाही. मोदी सरकारची काश्‍मीरविषयक भूमिका इस्राईलच्या पॅलेस्टाईनविषयक भूमिकेवर आधारित आहे. पण, इस्राईलला आदर्श ठेवण्यासारखे यश त्यांना पॅलेस्टाईनमध्ये मिळालेले नाही,’’ हे लक्षात घेतले 
पाहिजे.

डॉ. रत्नाकर महाजन म्हणाले, ‘‘काश्‍मीरप्रश्नी मोदी, शहा यांनी जगात स्वतःचं हसं करून घेतलं आहे. काश्‍मीरच्या त्रिभाजनाचं संघ परिवाराचं जुनं स्वप्न होतं. आताची देशाची परिस्थिती असह्य आहे. कायद्याचा बडगा दाखवून कोणालाही गजाआड केलं जात आहे. काश्‍मीरची परिस्थिती सुधारावी, अशी मोदी-शहा दुकलीची इच्छा नाही. त्यामुळे ती सुधारणार नाही. आपण आपल्या पातळीवर काश्‍मिरींशी माणुसकीचे नाते जोडून ठेवावे, इतकेच आपल्या हातात आहे.’’

प्रा. उल्हास बापट म्हणाले, ‘‘अत्यंत कळीच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय वेळकाढूपणा करतात, हे अनाकलनीय आहे. सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर लाभाचे पद स्वीकारण्यावर निर्बंध असते, तर देशाचे भले झाले असते. ३७० वे कलम हळूहळू संपलेलेच होते. ते रद्द करून कोणतीही क्रांती झालेली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आरक्षणासारख्या अनेक तात्पुरत्या तरतुदी अजूनही घटनेत आहेत. ३७० रद्द करणे ही प्रक्रिया कायद्याची चेष्टा आहे. कणखरपणा दाखवला तर सर्वोच्च न्यायालय हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्याची शक्‍यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला आधी घेतला असता, तर ही संभाव्य नामुष्की टळली असती.’’

अध्यक्षस्थानावरून बोलताना डॉ. कुमार सप्तर्षी म्हणाले, ‘‘काश्‍मिरींना सर्वसमावेशक कश्‍मिरीयतची सार्वभौमता हवी आहे. यात चुकीचे काही नाही, पण भाजपला घटनेचा प्राण असलेले नागरिकत्व नष्ट करायचे आहे. काश्‍मीर ही त्यासाठीची प्रयोगशाळा म्हणून वापरली जात आहे.’’
संदीप बर्वे यांनी सूत्रसंचालन केले.